...म्हणून नीरव मोदीचा जामीन अर्ज वारंवार फेटाळला असल्याचे सीबीआयच्या अधिकाऱ्याने केले स्पष्ट  

Nirav Modi : सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय, राजकीय नेत्यांच्या निर्देशानुसार तपास संस्था कार्यरत आहेत, असा दावा त्यांनी केला होती.

ठळक मुद्देपंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी नीरव मोदी यांच्या पत्नी अमी मोदी यांच्याविरुद्ध इंटरपोलने जागतिक अटक वॉरंट जारी केले होते. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) विनंतीनुसार इंटरपोलने वॉरंट जारी केले होते.

सीबीआय, एमईए (परराष्ट्र मंत्रालय) आणि ब्रिटनच्या क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिस (सीपीएस) यांच्यातील उत्कृष्ट समन्वयाचा परिणाम म्हणजे नीरव मोदींचा जामीन अर्जाचा वारंवार नाकारणे असे सीबीआयच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

गेल्या महिन्यात लंडनच्या वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टात फरार डायमंड व्यापारी नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांनी व्हिडीओ लिंकच्या माध्यमातून पुरावे सादर केले होते. बचाव पक्षाचे साक्षीदार म्हणून हजर झालेले सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश म्हणाले होते की, नीरव मोदी यांचे प्रत्यार्पण केले गेले, तर भारतात निष्पक्ष सुनावणी होणार नाही. बँकांना कोट्यवधींचा चुना लावून लंडनला पळून गेलेल्या नीरव मोदी प्रकरणात सुनावणीदरम्यान झालेल्या 130 मिनिटांच्या युक्तिवादात काटजू यांनी आरोप केला होता की, भारतातील न्यायालयीन व्यवस्था कोलमडली आहे.

सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय, राजकीय नेत्यांच्या निर्देशानुसार तपास संस्था कार्यरत आहेत, असा दावा त्यांनी केला होती. पाच दिवसांच्या सुनावणीत नीरव मोदी यांच्या प्रत्यार्पणाची सुनावणी होणार होती. भारत सरकारने सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे भारतातील न्यायाधीशांनी नीरव मोदीविरुद्ध भारतात प्रथम केस आहे की नाही हे ठरविण्याची गरज आहे. पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी नीरव मोदी यांच्या पत्नी अमी मोदी यांच्याविरुद्ध इंटरपोलने जागतिक अटक वॉरंट जारी केले होते. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) विनंतीनुसार इंटरपोलने वॉरंट जारी केले होते.

 

"The repeated rejection of bail application of Nirav Modi is the result of excellent coordination between the CBI, MEA and UK's Crown Prosecution Service (CPS)," says a CBI official https://t.co/R6DYwwZ8t2

— ANI (@ANI) October 26, 2020

 

सीबीआय, एमईए (परराष्ट्र मंत्रालय) आणि ब्रिटनच्या क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिस (सीपीएस) यांच्यातील उत्कृष्ट समन्वयाचा परिणाम म्हणजे नीरव मोदींचा जामीन अर्जाचा वारंवार नाकारणे असे सीबीआयच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. pic.twitter.com/G7VTTaLiYa

— Lokmat (@MiLOKMAT) October 26, 2020