लोकमत न्यूज नेटवर्कपरतवाडा (जि. अमरावती) : अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणात गुगामल वन्यजीव विभागाचा उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याची पाठराखण करणाऱ्या तत्कालीन एपीसीसीएफ श्रीनिवास रेड्डीविरुद्ध गुन्हा दाखल केव्हा होणार, यावर चर्चा सुरू असतानाच अचलपूर न्यायालयाने रेड्डी यांचा अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना शिवकुमारवर वेळीच कारवाई केली असती, तर दीपाली चव्हाणचे प्राण वाचले असते, असे गंभीर मत नोंदविले. या निकालाची प्रत ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधीला प्राप्त झाली आहे.शिवकुमार जेवढा दोषी आहे, तितकेच रेड्डी हेदेखील जबाबदार असल्यामुळे त्यांना सहआरोपी करण्याची मागणी महाराष्ट्र स्टेट गॅझेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर्स असोसिएशनच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना २६ मार्च रोजी एका पत्राद्वारे करण्यात आली होती. तर फॉरेस्ट रेंजर असोसिएशन महाराष्ट्र या दुसऱ्या एका संघटनेतर्फे प्रकरणाची सीआयडीमार्फत चौकशी व विनयभंगासह खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती.
रेड्डीची कृती कलम १०७ नुसारचरेड्डी यांना अंतरिम अटकपूर्व जामीन नाकारताना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. के. मुंगीलवार यांनी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, क्रमांक २० च्या मुद्यानुसार विभागाचे प्रशासकीय प्रमुख असल्याने शिवकुमार यांच्याविरुद्ध मृत दीपाली चव्हाण यांना होणाऱ्या छळाच्या सर्व घटनांची माहिती असताना रेड्डी यांनी त्याची दखल घेणे हे त्यांचे कर्तव्य होते. अर्जदाराची ही कृती भारतीय दंड संहितेच्या कलम १०७ नुसार त्याच्या बाजूने ‘बेकायदेशीर वगळणे’ अशी आहे.