Sameer Wankhede : समीर वानखेडेंना अटक करण्यापूर्वी नोटीस बजावू, राज्य सरकारचे न्यायालयाला आश्वासन

Sameer Wankhede : वानखेडे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे व खंडणी मागत असल्याचे आरोप करण्यात आले. त्याचा तपास करण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी चौकशी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला.

मुंबई : खंडणी व भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेले एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांना अटक करण्यापूर्वी तीन दिवस आधी नोटीस बजावू, असे आश्वासन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिले.  समीर वानखेडे यांनी अटकेपासून व अन्य कठोर कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण मिळावे, अशी याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणीत राज्य सरकारने हे आश्वासन दिले. 

वानखेडे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे व खंडणी मागत असल्याचे आरोप करण्यात आले. त्याचा तपास करण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी चौकशी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयालाही वानखेडे यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. तपास सीबीआय किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणेने करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. 

राज्य सरकारने सुरुवातीला या याचिकेला विरोध केला. त्यानंतर मुख्य सरकारी वकील अरुणा पै-कामत यांनी वानखेडे यांना अटकेपूर्वी तीन दिवस नोटीस देण्यात येईल, अशी हमी न्यायालयाला दिली. सरकारने हमी दिल्यानंतर न्यायालयाने वानखेडे यांची याचिका निकाली काढली.
समीर वानखेडे यांनी केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडेही धाव घेतली आहे. आपण मागासवर्गीय असल्याने त्रास दिला जात असल्याचे त्यांनी आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.