पुणे : अतिवरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे वारंवार खोटे तक्रार अर्ज करुन त्याद्वारे निलंबन करुन पोलीस उपनिरीक्षकाला ५० लाख रुपयांची खंडणी मागून त्यापैकी २५ लाख रुपयांची खंडणी उकळणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्ता सुधीर आल्हाट याच्यासह ७ जणांवर कोथरुड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. यापूर्वी शिवाजीनगर पोलिसांनी एका महिलेकडे ५० लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी गुन्हे शाखेने सुधीर आल्हाट याला अटक केली होती. याबाबत पोलीस उपनिरीक्षक संतोष सोनवणे यांनी कोथरुड पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यावरुन पोलिसांनी सुधीर आल्हाट (रा. रामांचल बिल्डिंग, शिवाजीनगर), अर्चना समुद्र, रोहन समुद्र, दिनेश समुद्र (तिघे रा. कोथरुड), जितु भाऊ, आण्णा जेऊर आणि मनिषा धारणे (रा. कोथरुड) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी यांच्याकडे दिनशे समुद्र व इतरांनी केलेल्या १२ लाख रुपयांच्या फसवणुकीचा गुन्हा तपासासाठी होता. ते दीर्घ काळ येरवडा कारागृहात होते. सुधीर आल्हाट याने वकील देऊन त्याला जामीन मिळवून दिला. समुद्र याच्या गुन्ह्यात मदत न केल्याने आल्हाट याने सोनवणे यांना धमकाविण्यास सुरुवात केली. त्याकडे त्यांनी सुरुवातीला दुर्लक्ष केले. आल्हाट याने अतिवरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांकडे वारंवार खोट्या तक्रारी केल्याने सोनवणे यांना निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर त्याने आतापर्यंत ३२ अधिकार्यांना निलंबित केले असल्याचे सांगून तुम्हाला बडतर्फ करण्याची ऑर्डर लवकरच निघणार असल्याची धमकी दिली. त्यामुळे सोनवणे व आणखी एक पोलीस कर्मचारी ज्ञानेश्वर पालवे यांनी घाबरुन जाऊन आल्हाट याची भेट घेतली. त्याच्या सांगण्याप्रमाणे त्यांनी अर्चना समुद्र व रोहन समुद्र यांची भेट घेतली. तेव्हा त्यांनी ५० लाख रुपयांची खंडणी मागितली. त्यानंतर २५ लाखावर तडजोड केली. ७ नोव्हेबर २०२१ त्यांनी आरोपींना २५ लाख रुपये दिले. दरम्यान, एका महिलेच्या तक्रारीवरुन सुधीर आल्हाट व इतरांवर गुन्हा दाखल करुन त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर सोनवणे यांनी न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलिसांनी खंडणीचा गुन्हा दाखल केला आहे. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेंद्र जगताप अधिक तपास करीत आहेत.
संतोष सोनवणे यांनी पोलीस महासंचालकांपासून पोलीस आयुक्तांपर्यंत सर्वांकडे २६ नोव्हेबर २०२१ रोजी तक्रारी सादर करुन न्यायाची मागणी केली आहे. मात्र, अजूनही त्यांच्यावरील निलंबनाच्या कारवाईचा फेरविचार झाला नाही.