तीन चिमुकल्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यास तीनवेळा आजन्म कारावासाची शिक्षा

Sentenced to three times life imprisonment : आरोपीने दोन सख्ख्या बहिणी व एका तिसऱ्या मुलीस खेळ खेळण्याच्या बहाण्याने घरी बोलावले.

ठळक मुद्दे‘पोस्को’च्या विशेष न्यायालयाचा निकाल खेळण्याच्या बहाण्याने घरी बोलावून केले अत्याचार

अकोला : जुने शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रहिवासी असलेल्या दोन अल्पवयीन सख्ख्या बहिणींसह तीन चिमुकल्या मुलींना स्वतःच्या घरात नेऊन खेळ खेळण्याच्या बहाण्याने त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या ३५ वर्षीय नराधमास जिल्हा व सत्रन्यायालय तथा पोस्को न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश व्ही. डी. पिंपळकर यांच्या न्यायालयाने तीन वेळा आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली. आरोपीस पाच लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. दंड न भरल्यास अतिरिक्त शिक्षेचे प्रावधान न्यायालयाने केले आहे. गुरुवारी हा निकाल देण्यात आला.

जुने शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील शिवाजीनगर येथील रहिवासी असलेला चंद्रकांत काशिनाथ जूनगडे (वय ३५) याच्या मुलीसोबत चार ते पाच मुली मंदिराच्या आवारात खेळायला येत असत. काही दिवसांनी आरोपी चंद्रकांत जुनगळे याने या मुलींना त्याच्या घरी खेळण्यासाठी बोलावले. यादरम्यान २४ मार्च २०१८ रोजी आरोपीची मुलगी तिच्या आईसोबत कामावर गेल्यानंतर आरोपीने दोन सख्ख्या बहिणी व एका तिसऱ्या मुलीस खेळ खेळण्याच्या बहाण्याने घरी बोलावले. त्यानंतर चिठ्ठ्या टाकून ज्या मुलीचे नाव चिठ्ठीत निघेल, ती या नराधम आरोपीसोबत खेळ खेळेल, असा बनाव त्याने केला व यामधून त्याने तीन अल्पवयीन मुलींचा लैंगिक छळ केला. या प्रकरणाची वाच्यता केल्यास जिवे मारण्याची धमकीही आरोपीने तिन्ही मुलींना दिली होती.

या दोन्ही प्रकरणात जुने शहर पोलिसांनी भारतीय दंडविधानाच्या कलम ३५४, ३७६, ३७७, ५०६ व पोस्को कायद्याच्या कलम ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, व १२ अन्वये गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाचा तपास जुने शहर पोलिसांनी करून तपास अधिकारी रामराव राठोड यांनी दोषारोपपत्र २१ व ३० जून २०१८ रोजी न्यायालयात दाखल केले. त्यानंतर पोस्को न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश व्ही. डी. पिंपळकर यांच्या न्यायालयाने ८ साक्षीदार तपासले असता, आरोपी चंद्रकांत जुनगडे दोषी आढळला. त्यानंतर त्याला विविध तीन कलमान्वये तीन वेळा आजन्म कारावासाची शिक्षा व इतर प्रकरणातही कठोर शिक्षा सुनावण्यात आली. यासोबतच पाच लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला. दंड न भरल्यास अतिरिक्त शिक्षेचे प्रावधान न्यायालयाने केले आहे. या प्रकरणांमध्ये सरकार पक्षाच्यावतीने ज्येष्ठ सरकारी विधीज्ज्ञ ॲड. मंगला पांडे यांनी कामकाज पाहिले. कोर्ट पैरवी अधिकारी म्हणून एएसआय प्रवीण पाटील व अंकुश फोकमारे यांनी कामकाज पाहिले.