पडसलगीकर यांना मुदतवाढ कायद्याला धरूनच; महाधिवक्ता कुंभकोणी यांचा युक्तिवाद

युक्तिवादाचे मुद्दे तुम्ही प्रतिज्ञापत्रावर नमूद करा, असे निर्देश देऊन मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी ९ जानेवारीला अंतिम सुनावणी घेण्याचे संकेत दिले. 

ठळक मुद्देपुन्हा तीन महिन्यांची दिलेली मुदतवाढ कायद्याला धरूनच असल्याचा युक्तिवाद खंडपीठाने याप्रकरणी ९ जानेवारीला अंतिम सुनावणी घेण्याचे संकेत दिले. वकील आर. आर. त्रिपाठी यांनी रिट याचिका हायकोर्टात दाखल केली

मुंबई- राज्याचे पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांना पुन्हा तीन महिन्यांची दिलेली मुदतवाढ कायद्याला धरूनच असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई हायकोर्टात मांडला. मात्र, युक्तिवादाचे मुद्दे तुम्ही प्रतिज्ञापत्रावर नमूद करा, असे निर्देश देऊन मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी ९ जानेवारीला अंतिम सुनावणी घेण्याचे संकेत दिले. 

पडसलगीकर हे ३१ ऑगस्टला निवृत्त होत असताना सरकारने त्यांना तीन महिन्यांच्या अतिरिक्त कार्यकाळाची मुदतवाढ दिली. त्यानंतर वाढीव कार्यकाळ ३० नोव्हेंबरला संपत असताना पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. 'ही मुदतवाढ बेकायदा व नियमांचा भंग करून देण्यात आली आहे', असा दावा करत वकील आर. आर. त्रिपाठी यांनी रिट याचिका हायकोर्टात दाखल केली. यासंदर्भात उत्तर दाखल करण्यास सांगूनही राज्य सरकारने अद्याप दाखल न केल्याने खंडपीठाने सरकारला पुन्हा एकदा वेळ दिली आहे.