भीमा-कोरेगाव/ शहरी नक्षलवाद व एल्गार परिषद प्रकरणी आरोपी असलेले ज्येष्ठ कवी वरावरा राव यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटींवर जामीन मंजूर केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 च्या भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी कार्यकर्ते आणि कवी डॉ पी वरावरा राव यांना वैद्यकीय कारणास्तव नियमित जामीन मंजूर केला. राव यांनी ट्रायल कोर्टाच्या परवानगीशिवाय संबंधित ट्रायल कोर्टाचे अधिकार क्षेत्र सोडू नये. आपल्या सवलतीचा गैरवापर करू नये आणि कोणत्याही साक्षीदारांच्या संपर्कात राहू नये, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत. राव हे त्यांच्या पसंतीनुसार वैद्यकीय उपचार घेऊ शकतात. त्यांनी घेत असलेल्या वैद्यकीय उपचारांबद्दल एनआयएला माहिती द्यावी. जामीन केवळ वैद्यकीय कारणास्तव दिला जात आहे. या आदेशाचा इतर आरोपींच्या सुनावण्यांवर परिणाम होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
जुलै २०२०मध्ये राव यांची प्रकृती खालावली असून ते मृत्यूशय्येवर आहेत, असे राव यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. ८१ वर्षांचे राव यांना उपचारासाठी नानावटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यांना कोरोना झाला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने राव यांना जामीन दिला नव्हता. यामुळे राव यांच्या कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता.
काय आहे प्रकरण?31 डिसेंबर 2017 रोजी शनिवारवाडा येथे झालेल्या एल्गार परिषदेत प्रक्षोभक भाषणानंतर विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याचा तपास करीत असताना या एल्गार परिषदेला माओवादी संघटनांनी पैसा पुरविल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्याअनुषंगाने पुणेपोलिसांनी यापूर्वी नक्षलवाद्यांशी संबंधित असलेल्या 5 जणांना अटक केली होती. त्यांच्याकडे केलेल्या तपासात व मिळालेल्या ई-मेलमध्ये राजीव गांधी यांच्याप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्याचा कट रचला जात असल्याची माहिती मिळाली होती. तसेच बंदी असलेल्या माओवादी संघटनांशी या कार्यकर्त्यांचा संबंध असल्याचे निष्पन्न झाल्याने पुणे पोलिसांनी 28 ऑगस्टला कवी वरवरा राव (हैदराबाद), इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीचे संपादकीय सल्लागार गौतम नवलाखा (दिल्ली), मानवी हक्क कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज (फरिदाबाद) व व्हर्नोन गोन्साल्विस (मुंबई) अरुण फरेरा (ठाणे) यांना अटक केली होती.