जेसिका लाल हत्येतील दोषी मनू शर्माची वेळेआधी तुरुंगातून सुटका

या बैठकीत 37 कैद्यांची प्रकरणे ठेवली गेली. यापैकी 22 कैद्यांना शिक्षेच्या कालावधीआधी सुटका करण्याचे मान्य केले होते. अंतिम निर्णय उपराज्यपालांकडे सोडण्यात आला होता.

ठळक मुद्दे चांगल्या वर्तणुकीमुळे मनुला जन्मठेपेची शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वी तुरूंगातून सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याने पॅरोल व फर्लोही प्राप्त केले आहे. त्यात तो वेळेवर परत तुरूंगात आला आहे. त्याचबरोबर तुरूंगात असतानाही त्याने चांगले वर्तन केले आहे.

नवी दिल्ली - बहुचर्चित जेसिका लाल हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या मनु शर्मा याला तुरुंगातून मुदतपूर्वी सोडण्यात आले आहे. शर्माला सोमवारी तिहार तुरूंगातून सोडण्यात आले. शर्मासह अन्य 18 कैद्यांना वेळेअगोदर सुटका करण्याच्या आदेशाला उपराज्यपाल अनिल बैजल यांनी मंजुरी दिली होती. तिहार तुरूंगात कैद्यांच्या ठोठावलेल्या शिक्षेच्या कालावधीआधीच मुक्तीसाठी सेंटेंस रिव्यू बोर्डाची सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीत 37 कैद्यांची प्रकरणे ठेवली गेली. यापैकी 22 कैद्यांना शिक्षेच्या कालावधीआधी सुटका करण्याचे मान्य केले होते. अंतिम निर्णय उपराज्यपालांकडे सोडण्यात आला होता.

चांगल्या वर्तणुकीमुळे मनुला जन्मठेपेची शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वी तुरूंगातून सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मनुनेही 17 वर्षांची शिक्षा ठोठावली. यापूर्वी मनुची केस आणखी पाच वेळा एसआरबीमध्ये ठेवली गेली होती. प्रत्येक वेळी मनुचे प्रकरण पुढच्या बैठकीसाठी पुढे ढकलण्यात आले होते. हे कैदी किमान 14 वर्षे तुरूंगात आहेत, असे बोर्डाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, त्याने पॅरोल व फर्लोही प्राप्त केले आहे. त्यात तो वेळेवर परत तुरूंगात आला आहे. त्याचबरोबर तुरूंगात असतानाही त्याने चांगले वर्तन केले आहे.

 

Delhi Violence : दिल्ली हिंसाचारप्रकरणी आज करणार आरोपपत्र दाखल, आपचा नगरसेवक देखील आरोपी

 

विकृत! लॉकडाऊनदरम्यान बापाने १३ वर्षीय मुलीवर केला बलात्कार, सावत्र आईने गाठले पोलीस स्टेशन  

१९९९ मध्ये जेसिकाची हत्या झाली
२० एप्रिल १९९९ रोजी तत्कालीन कॉंग्रेसचे प्रभावी नेते विनोद शर्मा यांचा मुलगा मनु शर्मा याला दिल्ली बारमध्ये जेसिकाची गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले होते.डिसेंबर २००६ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मनु शर्माला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. शर्मा कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि एप्रिल २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. मनु व्यतिरिक्त उपराज्यपाल अनिल बैजल यांनीही जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या 18 जणांना सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.