१५ कोटींची जमीन ५४ कोटींना खरेदी; जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांसह १० जण निलंबित

जनहित डावलणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणारच- मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी

डेहराडून: हरिद्वारमध्ये झालेल्या सुमारे ५४ कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याप्रकरणी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्या सरकारने मंगळवारी दोन आयएएस अधिकारी व आणखी आठजणांना निलंबित केले. त्यामध्ये हरिद्वारचे जिल्हाधिकारी कर्मेन्द्र सिंग, तत्कालीन महापालिका आयुक्त वरुण चौधरी आणि उपविभागीय दंडाधिकारी अजयवीर सिंग यांचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी दक्षता विभागाला या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले असून, वादग्रस्त जमीन व्यवहार रद्द करण्याचाही आदेश दिला आहे. तसेच वरुण चौधरी यांच्या कार्यकाळात हरिद्वार महापालिकेने केलेल्या सर्व कामांचे विशेष लेखापरीक्षण करावे, जेणेकरून आर्थिक अनियमिततेची पूर्ण चौकशी करता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महापालिकेने ग्राम सराई येथील कचराकुंडीच्या शेजारील सुमारे २.३०७० हेक्टर जमीन ५४ कोटी रुपयांना खरेदी करताना नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला. ही जमीन पूर्वी शेतीयोग्य होती, मात्र नंतर ही जमीन व्यावसायिक वापरासाठी असल्याचे दर्शविण्यात आले. त्यामुळे तिची किंमत १५ कोटी रुपयांवरून थेट ५४ कोटी रुपयांवर गेली. (वृत्तसंस्था)

या अधिकाऱ्यांवर आता कारवाई

• कर्मेन्द्र सिंह - जिल्हाधिकारी व तत्कालीन प्रशासक हरिद्वार महापालिका
• वरुण चौधरी - तत्कालीन आयुक्त, हरिव्दार महापालिका
• अजयवीर सिंह- तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी, हरिद्वार
• निकिता बिष्ट - वरिष्ठ वित्त अधिकारी, हरिद्वार महापालिका
• विक्की – वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
• राजेशकुमार - रजिस्ट्रार कानूनगो, हरिव्दार तहसील
• कमलदास –मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, हरिद्वार तहसील

यापूर्वी निलंबनाची कारवाई झालेले अधिकारी

• रविंद्रकुमार दयाल- प्रभारी सहायक नगरआयुक्त
• आनंद सिंह मिश्रवाण- प्रभारी कार्यकारी अभियंता
• लक्ष्मीकांत भट्ट- कर तसेच राजस्व अधीक्षक
• दिनेशचंद्र कांडपाल- अवर अभियंता
• वेदपाल - मालमत्ता विभाग लिपिक (सेवा विस्तार समाप्त)

‘जनहित डावलणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणारच’

मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, उत्तराखंडमध्ये भ्रष्टाचारमुक्त कार्यसंस्कृती विकसित करणे हा आमचा उद्देश आहे. कोणताही अधिकारी कितीही वरिष्ठ असला तरी तो जनहित आणि नियम डावलत असेल, तर त्याच्यावर आम्ही कडक कारवाई करणार हे निश्चित आहे.