साध्वी लैंगिक शोषण उघड करणाऱ्या पत्रकाराची हत्या; २२ वर्षांनंतर राम रहीम निर्दोष, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

पत्रकार रामचंद्र छत्रपती हत्याकांड: २२ वर्षांनंतर हायकोर्टाचा मोठा निकाल; राम रहीमची निर्दोष मुक्तता!

Gurmeet Ram Rahim Acquitted: साध्वी लैंगिक शोषण प्रकरण चव्हाट्यावर आणणारे धाडसी पत्रकार रामचंद्र छत्रपती यांच्या हत्येप्रकरणी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निकाल दिला. कनिष्ठ न्यायालयाने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम याला सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाने रद्द केली असून, पुराव्याअभावी त्याची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

अडथळ्यांनी भरलेला न्यायाचा प्रवास

रामचंद्र छत्रपती यांनी २००० मध्ये आपली वकिली सोडून सिरसा येथे पूरा सच नावाचे वृत्तपत्र सुरू केले होते. २००२ मध्ये त्यांच्या हाती एक निनावी पत्र लागले, ज्यात डेरा सच्चा सौदाच्या आश्रमात साध्वींचे लैंगिक शोषण होत असल्याचा खळबळजनक खुलासा करण्यात आला होता. जीवाला धोका असूनही छत्रपतींनी ते पत्र छापले.

१९ ऑक्टोबर २००२ रोजी राहत्या घराबाहेर त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. २१ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीच्या अपोलो रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. रामचंद्र छत्रपतींच्या मृत्यूनंतर त्यांचा मुलगा अंशुल छत्रपती यांनी वयाच्या २१ व्या वर्षी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला आणि सीबीआय तपासाची मागणी लावून धरली.

कोर्टाचा निकाल आणि सद्यस्थिती

११ जानेवारी २०१९ रोजी पंचकुला येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने राम रहीमला हत्येच्या कटाचा दोषी ठरवत जन्मठेप सुनावली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने आता हा निकाल फिरवला आहे. हायकोर्टाने राम रहीमच्या विरोधातील पुरावे पुरेसे नसल्याचे मानले. या प्रकरणातील सह आरोपी कुलदीप, निर्मल आणि कृष्ण लाल यांची जन्मठेपेची शिक्षा मात्र कायम ठेवण्यात आली आहे.

राम रहीम जरी या प्रकरणातून सुटला असला, तरी २०१७ मध्ये लागलेल्या साध्वी बलात्कार प्रकरणात तो २० वर्षांची शिक्षा भोगत आहे. त्यामुळे तो सध्या रोहतकच्या सुनारिया जेलमध्येच राहणार आहे.

शिक्षा सुनावल्यानंतर २०१७ मध्ये हिंसा

रामचंद्र छत्रपतींनी ज्या बलात्कार प्रकरणाचा पाया रचला होता, त्याच प्रकरणात ऑगस्ट २०१७ मध्ये राम रहीमला दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यावेळी हरियाणातील सिरसा आणि पंचकुला येथे भीषण हिंसाचार उसळला होता, ज्यामध्ये जवळपास ४० निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला होता. दरम्यान, कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला हायकोर्टाने कलाटणी दिली असली, तरी भारतीय न्यायव्यवस्थेतील हे एक महत्त्वाचे प्रकरण मानले जात आहे.