जमीर काझी
मुंबई : वादग्रस्त जेष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंह यांच्यासह त्यांच्याशी संबधित २५ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याबाबतचा पोलीस महासंचालकांचा प्रस्ताव गृह विभागाने फेटाळून लावला आहे. त्याबाबत चौकशी शिवाय कोणतीही कारवाई करणे योग्य नसल्याचे सांगत संबधिताच्या कसुरीबाबत सविस्तर माहिती व त्यावरील कार्यवाहीसह
प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना त्यांनी संजय पांडे यांना केली आहे. मात्र पंधरवडा उलटूनही त्याबाबत नव्याने प्रस्ताव सादर करण्यात आला नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. परमबीर सिंह यांच्यासह भ्रष्टाचार व खंडणीचे गुन्हे दाखल असलेले व त्यांच्या मर्जीतील अशा सुमारे २५ अधिकाऱ्यावर निलंबन करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव पांडे यांनी गृह विभागाला सादर केला होता. त्यामध्ये प्रत्येकी चार उपायुक्त दर्जाचे व सहाय्यक आयुक्त दर्जाचे अधिकारी व अन्य निरीक्षक, एपीआय वगैरेचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. यापैकी परमबीर सिह यांना निलंबित करण्याचे अधिकार केवळ मुख्यमंत्र्यांना आहेत. तर मपोसे दर्जाचे उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्तांना निलंबित करण्याचे अधिकार गृह सचिवांना आहेत. तर निरीक्षक व त्याखालील दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई डीजीपी आणि मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना आहेत. त्यामुळे संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
मात्र महाराष्ट्र राज्य सेवा नियम अधिनियमावलीनुसार कसूरीमध्ये एखादा अधिकारी दोषी आढळून येत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करता येत नाही, त्यामुळे याच आधारावर गृह विभागाने तो प्रस्ताव अमान्य केला आहे. संबधितावरील पूर्ण दोषारोप, त्यांच्या सहभागबद्दलचे पुरावे, त्याबाबत केलेली प्राथमिक चौकशी आदी बाबीची स्पष्टता करुन नव्याने प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना महासंचालकाना करण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यांच्याकडुन त्या पद्धतीने प्रस्ताव सादर केला गेल्यास त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोणावर कारवाई ? निरीक्षक भीमराव घाटगे यांनी परमबीर सह अन्य ज्या अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केला,त्यांच्यावर जाणीवपूर्वक कारवाई करून त्रास दिला ते, तसेच निरीक्षक अनुप डांगे, हॉटेल व्यावसायिक व क्रिकेट बुकींनी मुंबई व ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीतील अधिकारी, अंमलदार यांचा त्यामध्ये समावेश आहे....तर सरकारची नाचक्की संबधित वादग्रस्त अधिकाऱ्यावर कारवाई साठी किमान प्राथमिक चौकशी पूर्ण होणे किंवा दाखल गुन्ह्यात अटक होणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांना मॅट व न्यायालयातुन तातडीने दिलासा मिळू शकतो, तसे झाल्यास सरकारची नाचक्की होते, ती टाळण्यासाठी गृह विभागानेयोग्य खबरदारी घेत आहे.दया नायकचे उदाहरणसंजय पांडे यांच्याकडे महासंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार आल्यानंतर त्यांनी मुंबई, ठाण्यातील काही अधिकाऱ्यांच्या नागपूर व नक्षलग्रस्त भागात तडकाफडकी बदल्या केल्या. त्यामध्ये निरीक्षक दया नायक याचाही समावेश होता, मात्र बदलीसाठी सबळ कारण नसल्याने 'मॅट'ने त्याला तत्काळ स्थगिती दिली होती. त्यामुळे डीजी व गृह विभागाला चपराक बसली होती.