मुंबई : ठाणे-बोरिवली ट्विन ट्यूब या तीन पदरी बोगद्यातील हायवे बांधण्यासाठी एमएमआरडीएने खासगी कंपनी मेघा इंजिनिअरिंग इन्फ्रास्टक्चर लि.कडून १६,६००.४० कोटी रुपयांची फसवी बँक गॅरंटी स्वीकारल्याचा दावा करत संबंधित व्यवहाराची सीबीआय किंवा एसआयटीद्वारे तपास करण्यात यावा, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
परदेशातील एका कंपनीने मेघा इंजिनिअर्सतर्फे एमएमआरडीएला फसवी बँक गॅरंटी दिली असल्याचा दावा ज्येष्ठ आणि शोध पत्रकार रवी प्रकाश यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सुनावणीसाठी होती.
बीआरसंदर्भातील स्विफ्ट मेसेज प्रमाणीकृत सेंट लुसिया येथे स्थित असलेली, इंग्लंड आणि वेल्सच्या कायद्यांतर्गत चालणारी युरो एक्झिम बँक ही आरबीआयच्या मान्यताप्राप्त परदेशी बँकेत येत नाही. तरीही युरो एक्झिम बँकेने मेघा इंजिनिअर्सच्या वतीने एमएमआरडीएला १६,६००.४० कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी दिली आहे. तसेच एसबीआयने कोणती शहानिशा न करता युरो बँकेचा बीआरसंदर्भातील स्विफ्ट मेसेज प्रमाणीकृत केला आहे, असा आरोप प्रकाश यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.
जनहितयाचिकेत नेमके काय म्हटले आहे?कार्यसुरक्षेची रक्कम केवळ राष्ट्रीयीकृत किंवा शेडयूल बँकांनी जारी केलेल्या बीआरद्वारे स्वीकारण्यात येईल, असे परिपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १९ स्पटेंबर २०१७ रोजी काढले आहे. १५ जून २०१८ मध्ये एमएमआरडीएच्या वित्त विभागाने असेच परपरित्रक जारी केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. सीबीआय किंवा एसआयटीला या व्यवहाराचा तपास करण्याचे निर्देश द्यावेत. तसेच एमएमआरडीएला मेघा इंजिनियर्सकडून प्रकल्पाचे कंत्राट काढून घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यासाठी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी हे न्यायालयात उपस्थित होते.