जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा नाही

Supreme Court News : या याचिकेवर सुनावणी २०१९ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात भट्ट यांच्या पुनर्विचार याचिकेच्या निर्णयाच्या नंतर होईल, असे कोर्ट म्हणाले.

ठळक मुद्देभट्ट यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सुचवले की, जून २०१९ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात प्रलंबित असलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर न्यायालयाने विचार करणे चांगले आहे, ज्याने या खटल्यातील अतिरिक्त साक्षीदारांची तपासणी करण्यासाठी माजी आयपीएस अधिकाऱ्याची याचिका

माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांना सध्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. भट्ट यांची जन्मठेपेची शिक्षा निलंबित करण्यासाठी दाखल केलेली याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने ६ आठवड्यांसाठी स्थगित केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी २०१९ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात भट्ट यांच्या पुनर्विचार याचिकेच्या निर्णयाच्या नंतर होईल, असे कोर्ट म्हणाले. या प्रकरणी कोर्टाने सुनावणी घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले आहेत.खरं तर, भट्ट यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सुचवले की, जून २०१९ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात प्रलंबित असलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर न्यायालयाने विचार करणे चांगले आहे, ज्याने या खटल्यातील अतिरिक्त साक्षीदारांची तपासणी करण्यासाठी माजी आयपीएस अधिकाऱ्याची याचिका फेटाळली होती. माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने १९९० च्या कोठडीत मृत्यू झाल्याप्रकारणी जन्मठेपेची शिक्षा निलंबित करण्याची विनंती करण्यात आली आहेत. संजीव भट्ट यांना जामनगरच्या सेशन्स कोर्टाने जून २०१९ मध्ये नोव्हेंबर १९९० मध्ये जामजोधपूर येथे राहणार्‍या प्रभुदास वैष्णानीच्या मृत्यूप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्याचे निर्देश दिले होते.२०११ मध्ये २००२ च्या दंगलीत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींवर आरोप करणाऱ्या अधिकाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते आणि ते सध्या पालनपूर तुरूंगात आहेत. सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत गुजरात हायकोर्टाने त्यांची शिक्षा निलंबित करण्याच्या नकारला आव्हान दिले गेले होते. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये गुजरात हायकोर्टाने न्यायालयांबद्दल कमी आदर असल्याचे सांगितले आणि न्यायालयाने दिशाभूल करण्याचा मुद्दाम प्रयत्न केला असे सांगून त्यांची शिक्षा निलंबित करण्यास नकार दिला.