एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्माला जन्मठेप; लखनभय्या बनावट चकमकप्रकरणी काेर्टाचा निर्णय

८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने सर्व अपिलांवरील निर्णय राखून ठेवला होता

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: पोलिस कोठडीत होणाऱ्या मृत्यूंना आळा घातला पाहिजे. त्याकडे गांभीर्याने पाहून कठोर पावले उचलावी लागतील.  सरकारचे शस्त्र आणि नागरिकांचे रक्षणकर्ते, कायद्याचे पालन करणारे पोलिसच आरोपी असल्याने त्यांना दया दाखवण्यास जागा नाही, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने २००६ च्या लखनभय्या बनावट चकमकप्रकरणी सत्र न्यायालयाने निर्दोष ठरविलेल्या एन्काउंटर स्पेशालिस्ट निवृत्त पोलिस अधिकारी प्रदीप शर्माला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली.

न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी १२ पोलिस  व एका नागरिकाला सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम केली. तर सत्र न्यायालयाने सबळ पुराव्यांअभावी निर्दोष सोडलेल्या प्रदीप शर्माला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. न्यायालयाने तब्बल ८६७ पानांचे निकालपत्र लिहिले. ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने सर्व अपिलांवरील निर्णय राखून ठेवला होता.

पोलिसांनी हत्या केली

संपूर्ण पुराव्यांवरून स्पष्ट होते की, पोलिसांनी ‘कोल्ड ब्लडेड मर्डर’ केला आहे. कर्तव्याचा भाग म्हणून त्यांनी ही हत्या केलेली नाही. 
त्यामुळे सीआरपीसी १९७ अंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी सरकारची परवानगी घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे न्यायालयाने आरोपींचा युक्तिवाद फेटाळताना म्हटले. 
कायद्याचे रक्षणकर्ते असलेल्या पोलिसांनी रामनारायण गुप्ता याची हत्या व अनिल भेडाचे अपहरण करून त्यांच्या अधिकाराचा आणि पदाचा दुरुपयोग केला आणि त्याला कर्तव्याचा रंग दिला, असे न्यायालयाने म्हटले.

‘या’ आरोपींची जन्मठेपेची शिक्षा कायम

नितीन सरटपे, संदीप सरकार, तानाजी देसाई, प्रदीप सूर्यवंशी, रत्नाकर कांबळे, विनायक शिंदे, देवीदास सपकाळ, आनंद पाताडे, दिलीप पालांडे, पांडुरंग कोकम, गणेश हरपुडे, प्रकाश कदम हे १२ पोलिस आणि हितेश सोळंकी या सामान्य नागरिकाला सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली जन्मठेपेची  शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम केली.

...तर ‘यांची’ केली सुटका

मनोज मोहन राज, सुनील सोळंकी, मोहम्मद शेख, सुरेश शेट्टी, अखिल खान आणि शैलंद्र पांड्ये या सर्वांना सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने यांच्याविरोधात सबळ पुरावे नसल्याचे म्हणत त्यांची सुटका केली.

सबळ पुरावे असून दुर्लक्ष

• प्रदीप शर्माविरोधात सरकारी वकिलांनी सबळ पुरावे सादर करूनही न्यायालयाने केवळ तत्कालीन अतिरिक्त पोलिस आयुक्त बिपीन बिहारी यांनी उलटतपासणीत दिलेल्या जबाबाच्या आधारे शर्माची निर्दोष सुटका केली.
• वास्तविक कॉल डेटा रेकॉर्ड आणि शर्मानेच बनावट चकमकीसाठी पथक नेमल्याचे परिस्थितीजन्य पुरावे उपलब्ध असूनही त्याकडे दुर्लक्ष  करण्यात आले.
• शर्माचा या चकमकीत सहभाग असल्याचे स्पष्ट पुरावे उपलब्ध आहेत. त्याच पुराव्यांच्या आधारावर अन्य आरोपींना जन्मठेप ठोठावण्यात आली. 
• परंतु, तेच पुरावे शर्माच्या विरोधात नाकारण्यात आल्याचे न्यायालयाने निकालपत्रात स्पष्ट म्हटले आहे. न्यायालयाने प्रदीप शर्माला तीन आठवड्यांत सत्र न्यायालयासमोर शरण जाण्याचे आदेश दिले.