काँग्रेसला दणका! ईडीने वांद्रे येथील १६.३८ कोटींच्या संपत्तीवर आणली टाच 

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आल्याचे ईडीने म्हटले आहे. ही कारवाई म्हणजे काँग्रेस पक्षाला हा धक्का बसण्यासारखी आहे.

ठळक मुद्दे ईडीने सांगितले की, जप्त केलेली संपत्ती ही वांद्रे येथे एक नऊ मजली इमारत आहे. एजेएल आणि मोतीलाल वोरा यांच्या नावे पीएमएलएअंतर्गत तात्पुरती अटॅचमेंट ऑर्डर जारी करण्यात आले आहेत.यात सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यासह  मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सॅम पित्रोदा आहेत.

मुंबई - असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) आणि काँग्रेस पक्षाचे नेते मोतीलाल वोरा यांच्या 16.38 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश जारी केल्याचे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शनिवारी सांगितले. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आल्याचे ईडीने म्हटले आहे. ही कारवाई म्हणजे काँग्रेस पक्षाला हा धक्का बसण्यासारखी आहे.

ईडीने सांगितले की, जप्त केलेली संपत्ती ही वांद्रे येथे एक नऊ मजली इमारत आहे. या इमारतीत दोन तळघर आहेत. ते १५ हजार चौरस मीटरचे आहेत. एजेएल आणि मोतीलाल वोरा यांच्या नावे पीएमएलएअंतर्गत तात्पुरती अटॅचमेंट ऑर्डर जारी करण्यात आले आहेत.

वोरा एजेएलचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. एजेएलचे नियंत्रण काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते करतात. यात गांधी कुटुंबातील सदस्यांचा देखील समावेश आहे. नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र हा समूह चालवितो. जवाहरलाल नेहरू यांनी १९३८ मध्ये नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राची स्थापना केली. तेव्हापासून ते काँग्रेसचे मुखपत्र मानले जाते.

अंमलबजावणी संचालनालयाने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडच्या  वांद्रे येथील १६.३८ कोटींच्या संपत्तीवर आणली टाच  https://t.co/CbvSFUjpi9

— Lokmat (@MiLOKMAT) May 9, 2020

पहिले वृत्तपत्र एजेएलच्या मालकीचे होते. तथापि, स्वातंत्र्यानंतर १९५६ मध्ये एजेएल एक अव्यावसायिक कंपनी म्हणून स्थापन झाली. २००६ मध्ये त्याची सर्व प्रकाशने स्थगित केली गेली आणि कंपनीवर ९० कोटी रुपयांचे कर्ज झाले. यानंतर, काँग्रेसच्या नेतृत्वात 'यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड' नावाची एक नवीन व्यावसायिक कंपनी स्थापन केली. यात सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यासह  मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सॅम पित्रोदा आहेत.

ED attaches under PMLA, assets to the extent of Rs. 16.38 Crore in Bandra (East), Mumbai of Associated Journals Limited in illegal land allotement case.

— ED (@dir_ed) May 9, 2020