मुंबई - राज्यात महिला व बालकांवरील अत्याचाराचा आलेख वाढत असताना, त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी असलेल्या राज्यस्तरीय विभागाला पर्यवेक्षक (सुपरव्हीजन) अधिकाऱ्यांची वाणवा आहे. महिला व बाल अत्याचार विभागात सहायक आयुक्त दर्जाचे अधिकारीच नाहीत. त्यामुळे अतिवरिष्ठ अधिकारी व पोलीस घटकांशी समन्वयकांची भूमिका पार पाडणे अशक्य होत असून, विभागाची कामेही रखडली आहेत. राज्यभरातील या प्रकारातील गुन्ह्यांना लगाम लावण्याच्या प्रयत्नांनाही खीळ बसली आहे. पोलीस महासंचालकांनी या ठिकाणच्या रिक्त पदावर कोणी काम करण्यास इच्छुक असल्यास संबंधित दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना केली. इच्छुकांनी तातडीने माहिती पाठविण्याची सूचनाही केली आहे.राज्यातील पोलीस घटकांमध्ये महिला व बालकांवरील अत्याचारात वाढ होत आहे, त्यावर प्रतिबंधासाठी राबवायच्या उपाययोजना आणि कार्यवाहीबाबत समन्वय ठेवण्यासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखालील स्वतंत्र विभागाची निर्मिती केली आहे. यात यासंबंधीच्या कामांचे पर्यवेक्षन करण्यासाठी सहायक आयुक्त दर्जाची दोन पदे मंजूर आहेत. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून ती रिक्त आहेत. त्यामुळे संबंधित माहितीचे संकलन, त्यासंबंधी वरिष्ठांच्या सूचना पोलीस घटकापर्यंत पोहोचविण्याचे काम रखडले आहे.
मुंबईत राहण्यासाठीच ‘पोस्टिंग’चा वापर
महिला व बाल गुन्हे प्रतिबंधक विभाग ही ‘साइड पोस्टिंग’ असल्याने, येथे वेतनाशिवाय ‘वरकमाई’ नाही. पुरेसे कर्मचारी नसल्याने बहुतांश कार्यालयीन कामे स्वत:ला करावी लागतात. त्यामुळे बहुतांश अधिकारी येथे कामास इच्छुक नसतो. मुंबईतून पदोन्नतीवर नागपूर, मराठवाडा किंवा नक्षलग्रस्त भागात बदली झालेले अधिकारी किमान मुंबईत राहता येईल, या आशेने विभागात काम करण्यास तयार होतात, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे.