ॲड. प्रशांत माळी, सायबर कायदे तज्ज्ञ
कल्याणमध्ये एका औषधनिर्मिती कंपनीतील वरिष्ठ कर्मचाऱ्याने सायबर गुन्हेगारांच्या सततच्या ब्लॅकमेलिंगमुळे आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक बातमी नुकतीच समोर आली आहे. पोलिसांच्या मते, गुन्हेगारांनी त्याचे अश्लील मॉर्फ केलेले फोटो प्रसारित करण्याची धमकी दिली होती. ई-मेल आणि व्हॉट्सॲपवरून धमक्या येत होत्या. पैसे दिले, तरी धमकी थांबत नव्हती. ही घटना एकमेव उदाहरण नाही. आज कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांपासून ते डॉक्टर, इंजिनीअयर, व्यावसायिकांपर्यंत अशा घटना घडत आहेत. मात्र, बळी पडणारे लोक ‘आपण फसलो, लोक काय म्हणतील’ या भीतीने मौन बाळगतात. त्यामुळे समस्या वाढते आणि जीव जातो.
सायबर ब्लॅकमेलिंग किंवा सेक्सटॉर्शन म्हणजे काय? सोशल मीडियावर किंवा ‘फेक चॅट’मध्ये तुमचे फोटो मिळवून ‘एआय’ने मॉर्फ करणे, अश्लील फोटो किंवा व्हिडीओ बनवणे आणि ‘पैसे नाही दिले, तर कुटुंब, नातेवाईक, ऑफिसला पाठवतो’, अशी धमकी देणे. आज हे गुन्हे सोपे झाले आहेत. एका क्लिकमध्ये फेक नग्न फोटो तयार होतात. पण, येथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा,
तुम्ही गुन्हेगार नाही, तुम्ही टेक्नोलॉजीला बळी पडला आहात. लाज वाटण्याची गरज नाही. बोलणे हा तुमचा हक्क आहे आणि कायदाच तुमचे संरक्षण करणार आहे.
आज लाखो लोक या सापळ्यात अडकत आहेत. पण, एकदा तक्रार नोंदवली की, पोलिस तत्काळ कारवाई करतात. गुन्हेगारांना अटक होते, धमक्या थांबतात. कल्याणसारख्या घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी प्रत्येकाने सावध राहणे आणि बोलणे गरजेचे आहे. तुम्ही एकटे नाही. कायदा तुमच्याबरोबर आहे. आजच मौन तोडा, तक्रार नोंदवा आणि इतरांना जागृत करा.
कोणती पावले तत्काळ उचलावी?
एक पैसाही देऊ नका! पैसे दिले तर धमकी कधीच थांबत नाही.
सर्व स्क्रीनशॉट, ई-मेल, नंबर, ट्रान्झॅक्शनचे पुरावे सेव्ह करा.
लगेच जवळच्या स्थानिक पोलिस स्टेशनला जा आणि सायबर सेलमध्ये आपली तक्रार नोंदवा.
राष्ट्रीय सायबर क्राइम पोर्टल www.cyber crime.gov.in वर ऑनलाइन तक्रार करा.
हेल्पलाइन १९३० वर २४ तास कधीही कॉल करा. ही सेवा मोफत आणि गोपनीय आहे.
सोप्या शब्दांत जाणून घ्या कायदा काय म्हणतो?
माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० (आयटी ॲक्ट)
कलम ६७ : अश्लील सामग्री ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवणे किंवा धमकी देणे - पहिल्या गुन्ह्यासाठी ३ वर्षे कारावास, ५ लाख दंड. पुन्हा गुन्हा केल्यास ५ वर्षे कारावास, १० लाख दंड.
कलम ६७ ए : लैंगिक स्पष्ट किंवा अश्लील मॉर्फ केलेली सामग्री - ५ ते ७ वर्षे कारावास व दंड.
कलम ६६ ई : गोपनीयता भंग - ३ वर्षे कारावास, १ लाख दंड.मॉर्फिंगसाठी ही कलमे थेट लागू होतात. गुन्हेगार कोणत्याही देशात असला, तरी भारतातून तक्रार नोंदवल्यास त्यांचा मागोवा घेता येतो.
भारतीय न्याय संहिता २०२३ (बीएनएस-नवीन कायदा)
कलम ३०८ : ब्लॅकमेलिंग किंवा दबावाखाली पैसे मागणे (खंडणी)
- ३ ते ७ वर्षे कारावास. धमकीत मृत्यू किंवा बदनामीची भीती असल्यास शिक्षा कठोर.
याशिवाय कलम ३५१ आणि बदनामीचे कलमही लागू होऊ शकते, म्हणजे कायदा तुमच्या बाजूने आहे. गुन्हेगारांना ७-१० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.
Web Summary : Cyber blackmail is rising, but silence worsens it. Victims often fear social stigma, leading to tragic outcomes. Expert urges reporting crimes to the police and cybercrime portal. Law provides strong penalties for offenders. Don't pay blackmailers, preserve evidence, and seek help.
Web Summary : साइबर ब्लैकमेल बढ़ रहा है, पर चुप रहने से समस्या बढ़ती है। पीड़ित अक्सर सामाजिक कलंक से डरते हैं, जिससे दुखद परिणाम होते हैं। विशेषज्ञ पुलिस और साइबर अपराध पोर्टल पर अपराधों की रिपोर्ट करने का आग्रह करते हैं। कानून अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है। ब्लैकमेल करने वालों को पैसे न दें, सबूत सुरक्षित रखें और मदद लें।