मुलांना अत्याचारापासून वाचवण्यासाठी न्यायालयाची शिफारस

स्वच्छतागृहांत महिला सुरक्षारक्षक आवश्यक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दाटीवाटीच्या परिसरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा लहान मुले व महिलांना वापर करावा लागतो. त्यामुळे अशा ठिकाणी महिला सुरक्षारक्षकाची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे, अशी शिफारस विशेष पॉक्सो न्यायालयाने केली आहे. २०१६ मध्ये सार्वजनिक शौचालयात ७ वर्षांच्या मुलीचे चुंबन घेतल्याबद्दल एका सफाई कामगाराला दोषी ठरवून पाच वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या निकालात न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदविले.

स्वच्छतागृहांमध्ये महिला सुरक्षारक्षक असणे  गरजेचे आहे किंवा लहान मुलांनी त्यांच्या जवळच्या माणसांसोबत असायला हवे.  एवढ्या कोवळ्या वयात त्यांना कोणत्याही हल्लेखोराकडून त्रास होऊ नये. या त्रासाचा त्यांच्या आयुष्यावर खोलवर परिणाम होतो आणि आयुष्यभर त्या जखमा भरून निघत नाहीत. मुलांचा मानसिक छळही होतो अशा घटना झपाट्याने वाढत आहेत. त्यामुळे पालकांनी मुलांना सार्वजनिक शौचालयात पाठवताना काळजी घेणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण विशेष न्यायालयाचे न्या. एच. एस. शेंडे यांनी नोंदविले.

सगळ्यात जास्त झोपडपट्ट्या असलेल्या या शहरात (मुंबई) जिथे माचीस पेटीपेक्षा अधिक मोठी घरे नाहीत, अशा ठिकाणी राहणारी लोक सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा वापर करतात. त्यात स्वच्छतागृहांची संख्या ही मोठी समस्या आहे. आणि ती सर्व लोकांच्या घरांच्या जवळ बांधण्यात आलेली नाहीत. अशा स्थितीत एखाद्या मुलाला स्वच्छतागृहाचा वापर करायचा असेल तर त्याच्याबरोबर त्याच्या घरचे किंवा विश्वासू व्यक्ती बरोबर असणे आवश्यक आहे, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.

सहा जणांची नोंदविली साक्ष
विशेष सरकारी वकील गीता मालणकर यांनी आरोपीला दोषी ठरविण्यासाठी सहा जणांची साक्ष नोंदविली. त्यात पीडिता, तिची मावशी, एक शेजारी, एक स्थानिक रहिवासी आणि पोलिसांच्या साक्षीचा समावेश आहे.

आरोपीचा युक्तिवाद फेटाळला
स्वच्छतागृह स्वच्छ करण्यासाठी मुलीला स्वच्छतागृहातून बाहेर काढले होते, असा आरोपीचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला. आरोपीने अल्पवयीन पीडित मुलीचे लैंगिक शोषण केले आणि तिचा विनयभंग केला.  तिला धमक्याही दिल्या, हे सरकारी वकिलांनी सिद्ध केले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.