भीमा कोरेगाव प्रकरण : आरोपींना अटकेपासून दिलासा कायम

नवलखा यांनी १३ नोव्हेंबर रोजी हायकोर्टात धाव घेतली होती.

ठळक मुद्दे गौतम नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी हायकोर्टाकडून शुक्रवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.भीमा कोरेगाव प्रकरणी आरोपींना अटकेपासून दिलेला दिलासा मुंबई हायकोर्टाने कायम ठेवला आहे.

मुंबई - भीमा कोरेगाव प्रकरणी आरोपींना अटकेपासून दिलेला दिलासा मुंबई हायकोर्टाने कायम ठेवला आहे. गौतम नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी हायकोर्टाकडून शुक्रवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा यांना २ डिसेंबरपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण हायकोर्टाने मागील सुनावणीदरम्यान दिले होते. तर याच प्रकरणातील सहआरोपी आनंद तेलतुंबडे यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाबरोबर गौतम नवलखा यांच्याही जामीन अर्जावरील सुनावणी २ डिसेंबर रोजी न्या. पी. डी. नाईक यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने ठेवली होती. पुण्यातील कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी, २०१८ रोजी झालेल्या जातीय हिंसाचाराप्रकरणी पुणे पोलिसांनी गौतम नवलखा यांच्यासह आनंद तेलतुंबडे, सुधा भारद्वाज, वर्नोन गोन्साल्विस, वरवरा राव, अरुण फरेरा व अन्य काही सामाजिक कार्यकर्त्यांवर गुन्हा नोंदविला आहे. या सर्वांवर भारतीय दंडसंहितेसह बेकायदेशीर हालचाली (प्रतिबंध) (यूएपीए) कायद्यांतर्गतही गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

मुंबई - भीमा कोरेगाव प्रकरणी आरोपींना अटकेपासून दिलेला दिलासा कायम https://t.co/mD82AatBXl

— Lokmat (@MiLOKMAT) December 2, 2019

‘अर्जदाराला (गौतम नवलखा) २ डिसेंबरपर्यंत अंतरिम संरक्षण देण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांना तोपर्यंत अटक करू नये,’ असे न्या. नाईक यांनी म्हटले होते. आपल्यावर नोंदविण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, यासाठी नवलखा यांनी २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तेव्हापासून नवलखा यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले होते. १५ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना संबंधित न्यायालयात जाण्याचे निर्देश देत १२ नोव्हेंबरपर्यंत त्यांना अंतरिम संरक्षण दिले होते. १२ नोव्हेंबर रोजी पुण्याच्या विशेष न्यायालयाने नवलखा यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळत त्यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्यासही नकार दिला होता. त्यानंतर, नवलखा यांनी १३ नोव्हेंबर रोजी हायकोर्टात धाव घेतली होती.