आरटीओ अधिकारी रविंद्र भुयारविरोधात ॲट्रोसिटी-विनयभंगाचा गुन्हा!
By योगेश पांडे | Updated: July 25, 2023 20:18 IST2023-07-25T20:18:03+5:302023-07-25T20:18:43+5:30
सिताबर्डी पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आरटीओ अधिकारी रविंद्र भुयारविरोधात ॲट्रोसिटी-विनयभंगाचा गुन्हा!
नागपूर : उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी रविंद्र भुयार यांच्याविरोधात विनयभंग व ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे आरटीओ वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. शासकीय सेवेत असलेल्या एका महिला अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सिताबर्डी पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भुयार व संबंधित महिला अधिकाऱ्यामध्ये बऱ्याच काळापासून वाद सुरू आहे. भुयार यांच्याविरोधात महिलेने परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अगोदरच तक्रार केली होती. त्यासंदर्भात बरेच आरोप प्रत्यारोपदेखील झाले. त्याचप्रमाणे या मुद्द्यावरून विधानपरिषद सदस्य आ.वजाहत मिर्झा यांचे नाव समोर करून भुयार यांना २५ लाखांची लाच मागण्यात आली होती व दोघांना अटकदेखील करण्यात आली होती. या प्रकरणात महिलेने अखेर पोलिसांमध्ये तक्रार केली व पोलिसांनी भुयार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भुयार तिला विनाकारण आपल्या केबिनमध्ये बोलावून बराच वेळ बसवत असे. तसेच मोबाईलमध्ये रस्ता सुरक्षेच्या क्लिपिंग्ज दाखवण्याच्या बहाण्याने अश्लील व्हिडिओ दाखवण्यात आले. भुयार यांनी जवळ जाण्याचा प्रयत्न केल्यावर फटकारल्यावर जातीवाचक शिवीगाळही केली. विभागातील सहयोगी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये त्याच्याबद्दल नको त्या चर्चा पसरल्या होती. त्याचे म्हणणे ऐकून न घेतल्याने एसीबीच्या प्रकरणात गोवण्याची धमकी दिली, अशी तक्रार महिला अधिकाऱ्याने केली. तिच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी भुयारविरुद्ध विनयभंग, शिवीगाळ, धमकी देणे आणि ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
महिलेने उच्च न्यायालयात घेतली होती धाव
महिला अधिकाऱ्याने भुयार यांनी सतत लैंगिक छळ केल्याची तक्रार १६ जानेवारी २०२३ रोजी परिवहन आयुक्तांना केली होती. त्यानंतर परिवहन आयुक्तांनी तक्रार निवारण समितीला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता. महिला तक्रार निवारण समितीने १ मार्च २०२३ रोजी परिवहन आयुक्तांना चौकशी अहवाल सादर केला होता. परंतु, दिवाणी न्यायालयाच्या मनाईहुकुमामुळे त्यावर पुढील कारवाई करण्यात आली नाही. परिणामी, तक्रारकर्त्या महिला अधिकाऱ्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.