आशिष मिश्राचा जामीन रद्द; शरण येण्याचा आदेश; लखीमपूर हिंसाचारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही. रमणा आणि न्या. सूर्यकांत व न्या. हिमा कोहली यांच्या विशेष पीठाने स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाने अप्रासंगिक मुद्दे विचारात घेतले आणि एफआयआरच्या आशयाला अतिरिक्त महत्त्व दिले.

नवी दिल्ली : लखीमपूर खिरी हिंसाचार प्रकरणात केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याला अलाहाबाद हायकोर्टाने दिलेला जामीन सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. एक आठवड्याच्या आत त्याने शरण यावे असे निर्देश न्यायालयाने दिले. 

मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही. रमणा आणि न्या. सूर्यकांत व न्या. हिमा कोहली यांच्या विशेष पीठाने स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाने अप्रासंगिक मुद्दे विचारात घेतले आणि एफआयआरच्या आशयाला अतिरिक्त महत्त्व दिले. पीडितांची सुनावणी घेण्यास नकार देणे आणि उच्च न्यायालयाने दाखविलेली घाई ही कारणे जामीन आदेश रद्द करण्यास पुरेसी आहेत. आशिष मिश्राचा जामीन रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला आदेश ४ एप्रिल रोजी सुरक्षित ठेवला होता. 
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी १० फेब्रुवारी रोजी आशिष मिश्राला जामीन दिला होता. तो चार महिन्यापासून कोठडीत होता. जामीन देण्याच्या निर्णयावर सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, खटला सुरू होणे बाकी असताना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जखमांचे स्वरूप यासारख्या अनावश्यक मुद्द्यांचा विचार करायला नको होता. मागील वर्षी ३ ऑक्टोबर रोजी लखीमपूर खिरी हिंसाचारात आठ लोकांचा मृत्यू झाला होता. उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्या या भागातील दौऱ्याला शेतकऱ्यांचा विरोध होता. याचवेळी हा हिंसाचार झाला. पोलिसांच्या एफआयआरनुसार, आशिष मिश्रा ज्या वाहनात बसले होते त्या वाहनाने चार शेतकऱ्यांना चिरडले होते. त्यानंतर संतप्त शेतकऱ्यांनी वाहन चालक आणि दोन भाजप कार्यकर्त्यांची कथितरीत्या मारहाण करून हत्या केली होती. या हिंसाचारात एका पत्रकाराचाही मृत्यू झाला होता.

पीडितांसोबत उभे राहणे आमची जबाबदारी : प्रियांका गांधी 
-     पीडित कुटुंबाच्या न्यायाच्या लढाईत शेवटपर्यंत त्यांच्यासोबत उभे राहणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे, असे काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी म्हटले आहे.
-     त्यांनी ट्विट केले की, लखीमपूर प्रकरणातील पीडित कुटुंब न्यायाची लढाई लढत आहेत. सत्तेच्या संरक्षणात त्यांच्यावर क्रूर प्रकारचा अन्याय झाला.
-     हा संघर्ष कितीही दीर्घ पल्ल्याचा असला तरी त्यांच्यासोबत उभे राहणे ही आमची सर्वांची जबाबदारी आहे. 

शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा : राकेश टिकैत 
-     आशिष मिश्राचा जामीन रद्द झाल्यानंतर बोलताना भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत म्हणाले की, न्यायालयाच्या या आदेशाने शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
-     उत्तर प्रदेश सरकारने आता पीडित शेतकऱ्यांची सुरक्षा, भरपाई आणि न्याय देण्यासाठी काम करावे.