ट्रिपल तलाक प्रकरणी अटक पतीचा जामीन फेटाळला 

विशेष म्हणजे जन्नत सात महिन्यांची गर्भवती असताना पतीने तिला मोबाइलवरून तलाक दिला.

ठळक मुद्देट्रिपल तलाक कायदा लागू झाल्यानंतर देशातील पहिलाच गुन्हा मुंब्य्रात दाखल इम्तियाजने शनिवारी ठाणे जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.

ठाणे -  ट्रिपल तलाक प्रकरणातील मुंब्रा येथील आरोपी पती इम्तियाज पटेल याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज ठाण्याचे जिल्हा न्यायाधीश (चौथे) व्ही.वाय. जाधव यांनी सोमवारी फेटाळला. सासू रेहना पटेल (६०) आणि नणंद सुलताना खान (४०) या दोघींना मात्र सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. ट्रिपल तलाक कायदा लागू झाल्यानंतर देशातील पहिलाच गुन्हा मुंब्य्रात दाखल झाल्याने आरोपींच्या जामीन अर्जाकडे अनेकांचे लक्ष होते.
या प्रकरणातील फिर्यादी जन्नत बेगम इम्तियाज पटेल (३२) यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतरच जामीन अर्जावर सुनावणी केली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानुसार, सोमवारी जन्नत यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्या. जाधव यांनी इम्तियाज याचा जामीन अर्ज फेटाळला. ट्रिपल तलाक कायद्यान्वये १ ऑगस्ट २०१९ रोजी जन्नत यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार पती इम्तियाज, सासू रेहना आणि नणंद सुलताना यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. इम्तियाजने पत्नी जन्नत हिला ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी व्हॉट्स अ‍ॅपवरून तलाक दिला होता. विशेष म्हणजे जन्नत सात महिन्यांची गर्भवती असताना पतीने तिला मोबाइलवरून तलाक दिला. शिवाय, त्याचे एका महिलेशी अनैतिक संबंध आहेत, ही बाब सरकारी वकील संजय मोरे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. पत्नी सात महिन्यांची गर्भवती असताना पती अशा प्रकारे तलाक देत असेल, तर त्याची मानसिकता दिसून येते. त्याने ज्या मोबाइलवरून हा तलाक दिला, तो मोबाइल आणि त्याला सास:याने दिलेली मोटारसायकल त्याच्याकडून जप्त करायची असल्यामुळे त्याला जामीन देण्यात येऊ नये, अशी मागणी अ‍ॅड. मोरे यांनी केली. या सर्व बाबी ग्राह्य धरून न्यायालयाने त्याचा अटकपूर्व जामीनअर्ज फेटाळला. सासू रेहना आणि नणंद सुलताना यांनी चौकशीला सहकार्य करणो, पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणो, तसेच जन्नत हिला कोणत्याही प्रकारे धमकावू नये, अशा अटींवर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. इम्तियाजने शनिवारी ठाणे जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. आरोपीच्या वतीने  अ‍ॅड. ए.ए. फकी यांनी, तर फिर्यादी तसेच सरकारच्यावतीने अ‍ॅड. संजय मोरे यांनी बाजू मांडली.