Arnab Goswami : अर्णब यांची बाजू मांडताना हरीश साळवे यांनी ठाकरे सरकारवर केले आरोप 

Arnab Goswami : अर्णब यांच्यावतीने आज ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे युक्तिवाद मांडला. त्यावेळी त्यांनी ठाकरे सरकारवर आरोप केले की, अर्णब यांना राज्य सरकार हेतुपुरस्कार आणि जाणीवपूर्वक टार्गेट करत आहे.           

ठळक मुद्देपरवाची अटक ही त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. दंडाधिकारी न्यायालयाचा किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाची परवानगी नसताना पोलिसांनी हेतूपुरस्कार, जाणीवपूर्वक पुन्हा तपास सुरू करून गोस्वामी यांना बेकायदेशीर पद्धतीने अटक केली आहे, असा ज्येष्ठ वकील साळवे यांनी युक्

अलिबागमधील वास्तुविशारद अन्वय नाईक व त्यांच्या आईने केलेल्या आत्महत्येप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना बुधवारी अटक झाली असून त्यांना स्थानिक कोर्टाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्याविरोधात गोस्वामी यांनी हायकोर्टात धाव घेतली असून अर्णब यांच्यावतीने आज ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे युक्तिवाद मांडला. त्यावेळी त्यांनी ठाकरे सरकारवर आरोप केले की, अर्णब यांना राज्य सरकार हेतुपुरस्कार आणि जाणीवपूर्वक टार्गेट करत आहे.    

      

मुंबई पोलीस आयुक्त परमबिर सिंग यांना या याचिकेत वैयक्तिकरीत्या प्रतिवादी करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याबद्दल त्यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अॅड. देवदत्त कामत यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. हे संपूर्ण प्रकरण रायगड पोलिसांशी संबंधित आहे, असे असताना मला वैयक्तिक स्वरुपात प्रतिवादी करण्यात आले आहे. हे चुकीचे आहे. त्यामुळे माझे नाव वगळण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना द्यावेत अशी विनंती कामत यांनी उच्च न्यायालयाला केली आहे.  अर्णव गोस्वामी यांना कशाही प्रकारे अडकवायचेच, असा उद्देश ठेवून राज्य सरकारकडून मागील काही दिवसांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. परवाची अटक ही त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. दंडाधिकारी न्यायालयाचा किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाची परवानगी नसताना पोलिसांनी हेतूपुरस्कार, जाणीवपूर्वक पुन्हा तपास सुरू करून गोस्वामी यांना बेकायदेशीर पद्धतीने अटक केली आहे, असा ज्येष्ठ वकील साळवे यांनी युक्तिवाद यांनी केला. 

 

विधानसभा हक्कभंग प्रस्तावाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने आजच अर्णव गोस्वामी यांच्या अटकेला स्थगिती देऊन विधानसभा सचिवांना कंटेम्प्टविषयी नोटीस बजावली आहे. हे मी एवढ्यासाठी सांगतोय हायकोर्टाला की, गोस्वामी यांना लक्ष्य करण्याचा राज्य सरकारकडून वारंवार प्रयत्न होत आहे. वाईट हेतूने आणि जाणीवपूर्वक गोस्वामी यांच्याविरोधात सर्व काही सुरू आहे’ असे गोस्वामींतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅड. हरिश साळवे यांनी मुंबई हायकोर्टात आरोप केले.
अॅड. हरिश साळवे यांच्यासाठी एका ज्युनिअर वकिलाने अलिबाग मुख्य न्यायदंडाधिकारी सुनयना पिंगळे यांनी ४ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयीन कोठडीविषयी दिलेल्या आदेशाचे न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर वाचन केले गेले. ‘आधीचा ए-समरी अहवाल अस्तित्वात असताना आणि त्याला आव्हान देण्यात आलेले नसताना आणि पुन्हा तपास सुरू करण्यासंदर्भात न्यायालयाचा आदेश मिळवला नसताना पोलिसांनी पुन्हा तपास सुरू केल्याचे दिसत आहे. आरोपींकडून कोणत्याही गोष्टी हस्तगत केलेल्या नाही. जी काही कागदपत्रे ही फिर्यादींकडून मिळवलेली आहेत. मे-२०१८मधील आत्महत्यांच्या घटनांसंदर्भात आरोपींशी संबंध प्रस्थापित होत असल्याचे पोलिसांनी दाखवलेले नाही. पूर्वी झालेला तपास कसा अपूर्ण आहे? त्यात काय त्रुटी आहेत? हेही सरकारी पक्षाने दाखवलेले नाही. त्यामुळे आरोपींची पोलीस कोठडी द्यावी, या सरकारी पक्षाच्या विनंतीचे समर्थन होऊ शकत नाही‘, असे न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ४ नोव्हेंबर रोजी पोलीस कोठडीची विनंती फेटाळताना आदेशात नमूद केल्याचे अॅड. हरिश साळवे यांनी निदर्शनास आणले.

 

‘विधानसभेत अर्णब गोस्वामी यांचे वार्तांकन कसे सुरू आहे आणि ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा एकेरी उल्लेख करून कसा अवमान करत आहेत इत्यादीविषयी विधानसभेत चर्चा झाली. त्यावेळी अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येचे प्रकरण हे पुन्हा तपासासाठी दिले जाईल, अशी घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सभागृहात केली. त्यापूर्वी पालघर झुंडबळी प्रकरणाच्या निमित्ताने केलेल्या वार्तांकनाविषयी गोस्वामींच्या विरोधात अनेक एफआयआर करण्यात आले. त्यानंतर टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी एफआयआरमध्ये नाव नसतानाही रिपब्लिक टीव्हीचे नाव मुंबई पोलिसांनी घेतले. त्यालाही आम्ही रिट याचिकेद्वारे हायकोर्टात आव्हान दिले आहे आणि आता नाईक प्रकरणात गोस्वामींना लक्ष्य केले जात आहे.’’, असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला. तसेच उद्या दुपारी १२ वाजता मुंबई हायकोर्टाने पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे त्यावेळी गोस्वामींना सुटकेचा अंतरिम दिलासा देण्याच्या विनंतीविषयी विचार करण्याचे संकेत दिले असून  उद्या केवळ अंतरिम दिलासाविषयी सुनावणी घेऊ, असेही स्पष्टपणे खंडपीठाने सांगितले.