केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Union Home Minister Amit Shah) आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्य़मंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) यांच्या जिवाला धोका आहे. मुंबईतील केंद्रीय रिझर्व्ह पोलीस दलाच्या (CRPF) मुख्यायाला एक मेल मिळाला आहे. यामध्ये येणाऱ्या काही दिवसांत गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची हत्या करण्यात येणार आहे, असे म्हटले आहे. (A threat mail was received by CRPF in Mumbai a few days ago naming Union Home Minister Amit Shah and UP CM Yogi Adityanath, concerned agencies have been informed: CRPF sources)
कोणत्याही धार्मिक स्थळावर दोन्ही नेत्यांवर हल्ला केला जाईल. हा मेल आल्याने सीआरपीएफच्या हेड ऑफिसमध्ये खळबळ उडाली. याची माहिती अन्य सुरक्षा यंत्रणांना देण्यात आली आहे. सीआरपीएफला मंगळवारी सकाळी हा मेल मिळाला.
या आधीही अमित शहा आणि योगी आदित्यनाथांना अशाप्रकारची धमकी मिळालेली आहे. प्रजासत्ताक दिनी अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अन्य नेत्यांची हत्या करण्य़ाच्या धमकीचे पत्र मिळाले होते.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना देखील या आधी अनेकदा जिवे मारण्य़ाची धमकी मिळाली होती. जानेवारीत त्यांना एकदा धमकी मिळाली होती. डायल 112 च्या व्हॉट्सअॅप नंबरवर मेसेज आला होता. यामध्ये योगींना 24 तासांच्या आत जिवे मारणार आहोत. शोधू शकत असाल तर शोधा, एके-47 द्वारे त्यांना 24 तासांत मारणार आहे, असा तो मेसेज होता. यानंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली होती. आरोपी अल्पवयीन होता. योगीच्या जिवाला धोका असल्याचे आयबीने देखील म्हटले होते. त्यानंतर त्यांना Z+ सुरक्षा देण्यात आली आहे.
योगी सरकारला हायकोर्टचा दणका; पोलिसांकडून NSA चा गैरवापर, ९४ प्रकरणे रद्द
एनएसएअंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भातील याचिकांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यात आली. यावेळी उच्च न्यायालयाने योगी सरकारला दणका देत १२० पैकी ९४ प्रकरणे रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच एनएसएअंतर्गत गुन्हे नोंदवलेल्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यास सांगितले आहे. (allahabad high court slams yogi adityanath govt)
जानेवारी २०१८ ते डिसेंबर २०२० दरम्यान राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भातील याचिकांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. या सुनावणीदरम्यान १२० पैकी ९४ प्रकरणे ही राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत येत नसून, ९४ प्रकरणांसंदर्भात ३२ जिल्हाधिकाऱ्यांना न्यायलायने आदेश दिले आहेत. अगदी गोहत्येपासून ते सर्वसामान्य गुन्ह्यांसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापैकी अनेक प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी काहीही विचार न करता एनएसए लावल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.