योगी सरकारला हायकोर्टचा दणका; पोलिसांकडून NSA चा गैरवापर, ९४ प्रकरणे रद्द

उच्च न्यायालयाने योगी सरकारला दणका देत १२० पैकी ९४ प्रकरणे रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ठळक मुद्देयोगी सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणकाएनएसएसंबंधित १२० पैकी ९४ प्रकरणे रद्दनिर्दोष व्यक्तींची मुक्तता करण्याचे आदेश

प्रयागराज: एनएसएअंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भातील याचिकांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यात आली. यावेळी उच्च न्यायालयाने योगी सरकारला दणका देत १२० पैकी ९४ प्रकरणे रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच एनएसएअंतर्गत गुन्हे नोंदवलेल्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यास सांगितले आहे. (allahabad high court slams yogi adityanath govt)

जानेवारी २०१८ ते डिसेंबर २०२० दरम्यान राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भातील याचिकांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. या सुनावणीदरम्यान १२० पैकी ९४ प्रकरणे ही राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत येत नसून, ९४ प्रकरणांसंदर्भात ३२ जिल्हाधिकाऱ्यांना न्यायलायने आदेश दिले आहेत. अगदी गोहत्येपासून ते सर्वसामान्य गुन्ह्यांसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापैकी अनेक प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी काहीही विचार न करता एनएसए लावल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

अमित शाह आणि योगी आदित्यनाथ यांना जीवे मारण्याची धमकी; सीआरपीएफची माहिती

एका वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, अनेक प्रकरणांमध्ये संपूर्ण प्राथमिक गुन्हा अहवाल म्हणजेच FIR जसाच्या तसा कॉपी केल्याचे दिसून आले आहे. एकूण नऊ प्रकरणांमध्ये एकाच एफआयआरच्या आधारे एनएसए लावण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या FIR मध्ये एका अनोखळी व्यक्तीने गोहत्येसंदर्भात माहिती दिली आणि आम्ही छापा मारल्याचे पोलिसांकडून नमूद करण्यात आले. एकूण १३ प्रकरणांमध्ये शेत किंवा जंगलामध्ये गोहत्या झाली, असे म्हटले आहे. नऊ प्रकरणांमध्ये एका खासगी घराच्या हद्दीत गोहत्या करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तर ५ प्रकरणांमध्ये दुकानाच्या बाहेर गोहत्या करण्यात आल्याचे सांगितले गेले आहे. 

एनएसएअंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या एकूण प्रकरणांपैकी एक तृतीयांशहून अधिक प्रकरणे गोहत्येशी संबंधित आहे. या प्रकरणातील सर्व आरोपी अल्पसंख्याक समुदायातील आहेत. जिल्हा प्रशासनाने प्राथमिकतेच्या आधारे या व्यक्तींविरोधात गोहत्येसंदर्भातील गुन्हे दाखल केले होते. यापैकी ३० प्रकरणांमधील एनआयएचे कलम हटवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेत. तसेच सर्व अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींना सोडून देण्यास सांगितले आहे.