राष्ट्रपतींनी मृत्युदंडाची शिक्षा कमी केली; आता सुप्रीम कोर्टाने दिले सोडण्याचे आदेश

अखेर २०१२ साली आरोपीला दिलासा मिळाला जेव्हा आरोपीने राष्ट्रपतींकडे दया याचना केली.

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने आज त्यांचा जुना निकाल आणि राष्ट्रपतींच्या आदेशावर एका दोषी आरोपीची सुटका केली आहे. ३० वर्ष जुन्या तिहेरी हत्याकांड प्रकरणात दोषी सिद्ध झालेल्या आरोपीला सोडण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे. गुन्ह्यावेळी आरोपीचे वय १४ वर्ष होते ही माहिती समोर आल्याने कोर्टाने हे आदेश दिलेत. १५ नोव्हेंबर १९९४ साली देहारादून इथं माजी लष्कर अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील २ सदस्यांची हत्या झाली होती. त्या खटल्यात अधिकाऱ्याच्या घरातील नोकर ओम प्रकाश याला दोषी ठरवण्यात आलं होते.

या घटनेनंतर पोलिसांनी तपास करून आरोपी ओम प्रकाशला अटक केली होती. कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी होऊन त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. सुप्रीम कोर्टानेही आरोपीची याचिका फेटाळून लावली होती. अखेर २०१२ साली आरोपीला दिलासा मिळाला जेव्हा आरोपीने राष्ट्रपतींकडे दया याचना केली. राष्ट्रपतींनी दोषी आरोपीची फाशी रद्द करून त्याला ६० वर्ष जेलमध्ये ठेवण्यास सांगितले.

काय आहे प्रकरण?

ओम प्रकाश प्रत्येक कोर्टात घटनेवेळी तो अल्पवयीन असल्याचा युक्तिवाद करत होता मात्र घटनेवेळी त्याचे बँक अकाऊंट असणे त्याच्याविरोधात पुरावा बनला. वयस्क असल्याने तो बँक अकाऊंट उघडू शकला असं सांगण्यात आले. २५ वर्षाहून अधिक काळ जेलमध्ये राहिल्यानंतर आता तो दिल्लीच्या नॅशनल लॉ यूनिवर्सिटीच्या प्रोजेक्ट ३९ ए च्या मदतीने जेलमधून बाहेर आला. मृत्यूदंडाची शिक्षा मिळालेल्या दोषींना कायदेशीर मदत करणाऱ्या प्रोजेक्ट ३९ ए च्या सदस्यांनी पश्चिम बंगालमधून जलपाईगुडी येथून ओम प्रकाशच्या शाळेचा रेकॉर्ड काढला. त्यातून गुन्हा घडला तेव्हा त्याचे वय १४ असल्याचं सिद्ध झाले.

दरम्यान, ओम प्रकाशसोबत चुकीचे घडले, ज्युवेनाईल जस्टिस एक्टनुसार त्याला ३ वर्ष सुधार गृहात राहण्याची शिक्षा मिळाली असती त्यानंतर तो समाजात पुन्हा सर्वसामान्यांसारखं जगला असता परंतु कमी शिक्षण आणि योग्य कायदेशीर मदत न मिळाल्याने त्याला कारागृहात राहावे लागले. त्याने २५ वर्ष जेलमध्ये घालवले त्यातही ११ वर्ष तो फाशीच्या शिक्षेची वाट पाहत होता असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. ओम प्रकाशने सुप्रीम कोर्टाआधी उत्तराखंड हायकोर्टात याचिका केली होती. मात्र राष्ट्रपती स्तरावर निर्णय झाल्याने हायकोर्टाने याचिका ऐकण्यास नकार दिला. सुप्रीम कोर्टाने याचिका दाखल करून घेत सुनावणी केली. तेव्हा तो अल्पवयीन असल्याचं सिद्ध झाले.