तब्बल ३६ वर्षे दुसऱ्याच्या नावाने नोकरी, येत्या ३१ डिसेंबरला होणार निवृत्त; मात्र त्यापूर्वीच झाला भांडाफोड
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 16, 2021 11:02 IST2021-12-16T10:52:27+5:302021-12-16T11:02:59+5:30
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूरमधून सरकारी खात्यामधील भ्रष्टाचाराचं एक धक्कादायक उदाहरण समोर आलं आहे. गोरखपूरमध्ये ३६ वर्षांपासून बनावट नावाने नोकरी करणारा एक माणूस आता ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त होणार आहे.

तब्बल ३६ वर्षे दुसऱ्याच्या नावाने नोकरी, येत्या ३१ डिसेंबरला होणार निवृत्त; मात्र त्यापूर्वीच झाला भांडाफोड
लखनौ - उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूरमधून सरकारी खात्यामधील भ्रष्टाचाराचं एक धक्कादायक उदाहरण समोर आलं आहे. गोरखपूरमध्ये ३६ वर्षांपासून बनावट नावाने नोकरी करणारा एक माणूस आता ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त होणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणात गोरखपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी बनावट नावाने नोकरी करणाऱ्या रवी प्रकाश चतुर्वेदी यांच्याविरोधात मॅजिस्ट्रेट तपासानंतर ६ डिसेंबर रोजी सरकारला रिपोर्ट पाठवला होता. मात्र आतापर्यंत कुठलीही कारवाई झालेली नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार गोरखपूरमधील समाजकल्याण विभागामध्ये तैनात असलेला आरोपी रवी प्रकाश चतुर्वेदी याने पदावर ३६ वर्षे नोकरी केली आहे. तसेच आता तो याच महिन्यामध्ये निवृत्त होणार आहे. रवी प्रकाश चतुर्वेदी ज्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावाने नोकरी करत आहे. ती व्यक्ती त्याच्याच गावातील शेजारी आहे. तसेच त्याचे नाव हे रवी प्रकाश मिश्रा आहे.
याबाबतची तक्रार रवी प्रकाश मिश्रा यांनी दिली होती. त्यांच्या तक्रारीनुसार त्यांच्या नावावर रवी प्रकाश चतुर्वेदी नोकरी करत आहेत. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ मॅजिस्ट्रियल टीम स्थापित करून तपासाचे आदेश दिले होते. या तपासामध्ये ४ फेब्रुवारी १९८५ रोजी रवि प्रकाश मिश्रा यांच्या नावावर नियुक्ती पत्र जारी झाले होते. तेव्हापासून मिश्रा यांच्या नावावर रवी प्रकाश चतुर्वेदी नोकरी करत आहे. या प्रकरणी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह यांनी सांगितले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी मॅजिस्ट्रियल तपास करवून ६ डिसेंबर रोजी रिपोर्ट सरकारला पाठवला आहे.
त्यानंतर आतापर्यंत त्यावर काहीही कारवाई झालेली नाही. आता ३६ वर्षांच्या नोकरीनंतर रवी प्रकाश मिश्रा नावाने नोकरी करणारा रवी प्रकाश चतुर्वेदी हा ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त होणार आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या शहरातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या रिपोर्टकडे सरकारने गांभीर्याने का पाहिले नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.