“बस्तर आता डिजिटल परिवर्तनासाठी ओळखले जात आहे”: मुख्यमंत्री विष्णू देव साय

राज्याचा विकास, नक्षलवादी ऑपरेशन आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा झाली.

नवी दिल्ली:छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णू देव साय यांनी शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी बस्तरमधील शांतता आणि सुव्यवस्था, विविध योजना आणि विकासकामांवर चर्चा केली. छत्तीसगडमध्ये अलीकडेच आयोजित केलेल्या सुशासन तिहारबद्दलही पंतप्रधानांना त्यांनी माहिती दिली. दिल्लीतील मुक्कामादरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचीही त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. राज्याचा विकास, नक्षलवादी ऑपरेशन आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर यावेळी दोन नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.

याबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री साय यांनी सांगितले की, आता बस्तरचा चेहरामोहरा बदलत आहे. एकेकाळी बंदुका आणि भूसुरुंगांसाठी हा परिसर ओळखला जात होता. परंतु, आता तिथे मोबाइल टॉवर उभारले जात आहेत, जे केवळ संवादाचे माध्यम बनले नाहीत तर विकास आणि विश्वासाचे प्रतीक बनले आहेत. सरकारने गेल्या दीड वर्षात ६४ नवीन फॉरवर्ड सिक्युरिटी कॅम्पची स्थापना करण्यात आली. पोलिसांची गस्त वाढल्यामुळे आसपासच्या गावांमध्ये सुरक्षेची भावना निर्माण झाली. आता या भागात मोबाइल नेटवर्कही पोहोचले आहे. सरकारने आतापर्यंत एकूण ६७१ मोबाईल टॉवर्स सुरू केले आहेत, त्यापैकी ३६५ टॉवर्समध्ये ४जी सेवा उपलब्ध आहे. हा केवळ तांत्रिक बदल नाही तर आदिवासी भागात आता संपर्क क्रांती सुरू झाल्याचे संकेत आहे, असे साय यांनी म्हटले आहे. 

बस्तरचे तरुण स्मार्टफोनच्या मदतीने स्वतःचे जग निर्माण करत आहेत

मुख्यमंत्री साय म्हणाले की, आता बस्तरमध्ये केवळ मोबाइल टॉवर बसवले जात नाहीत, तर हे टॉवर्स हे सिद्ध करतात की, या भागातील मुले आणि तरुण आता डिजिटल जगाशी जोडले जात आहेत. पूर्वी मुलांना शिक्षणासाठी किंवा नोकरीच्या तयारीसाठी शहरात जावे लागत असे, तेच काम आता मोबाईल नेटवर्कद्वारे त्यांच्याच गावात ऑनलाइन करू शकतात. आता बस्तरचे तरुण स्मार्टफोनच्या मदतीने स्वतःचे जग निर्माण करत आहेत, असे साय यांनी नमूद केले.

वीज, पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण गावांमध्ये पोहोचत आहे

वीज, पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या मूलभूत सुविधा आता सुरक्षा छावण्यांच्या आसपास असलेल्या गावांमध्ये पोहोचत आहेत. नियद नेल्लानार योजनेअंतर्गत निवडल्या गेलेल्या १४६ गावांमध्ये १८ सामुदायिक सेवा आणि २५ प्रकारच्या सरकारी योजना एकाच वेळी राबवल्या जात आहेत. सुशासन तिहार अंतर्गत आतापर्यंत शेकडो समाधान शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. खासदार आणि आमदार सार्वजनिक तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी गावांना भेटी देत आहेत. यामध्ये ग्रामस्थांना एकाच मंचावर रेशन कार्ड, आधार, पेन्शन, आरोग्य चाचणी, शाळा प्रवेश, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गॅस यासारख्या योजनांचे लाभ देण्यात येत आहेत. छत्तीसगडमध्ये जलसंवर्धनासाठी केल्या जाणाऱ्या योजना आणि नव उपक्रमांची सविस्तर माहिती मुख्यमंत्री साय यांनी दिली. राज्य सरकार जलसंकटाचा सामना करण्यासाठी मिशन हाती घेऊन काम करत आहे. लोकसहभागापासून ते तांत्रिक उपाययोजनांपर्यंत प्रत्येक स्तरावर प्रभावी प्रयत्न केले जात आहेत, असेही ते म्हणाले.

लोकांना त्यांच्या परिसरात स्वच्छ आणि पुरेसे पाणी मिळत आहे

मुख्यमंत्री विष्णू देव साय यांनी पंतप्रधानांना सांगितले की, छत्तीसगडमध्ये पावसाळ्याचे दिवस आता कमी झाले आहेत. पूर्वी सुमारे १०० दिवस पाऊस पडत असे, परंतु आता फक्त ६५ दिवस पाऊस पडतो. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रत्येक गावात पाणी वाचवण्याच्या नवीन पद्धती अवलंबल्या जात आहेत. पूर्वी पाऊस पडल्यानंतर पाणी वाहून जात असे, आता ते साठवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी जीआयएस मॅपिंग आणि 'जलदूत' नावाचे मोबाईल अॅप यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. यामुळे कुठे किती पाण्याची आवश्यकता आहे, याची माहिती घेता येऊ शकते. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या मोहिमेत महिलांची मोठी भूमिका आहे. तलाव स्वच्छ करण्यासाठी, खोलीकरण करण्यासाठी आणि जुन्या जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवित करण्यासाठी महिलांचे गट पुढे येत आहेत. या भागीदारीमुळे गावांमधील पाण्याची कमतरता दूर होत आहे आणि लोकांना त्यांच्या परिसरात स्वच्छ आणि पुरेसे पाणी मिळत आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री साय यांनी पंतप्रधानांना नालंदा कॅम्पसबद्दल माहिती दिली, देशातील पहिले २४x७ हायब्रिड सार्वजनिक ग्रंथालय आहे. १८ कोटी खर्चून बांधलेल्या या सुविधेत ई-लायब्ररी, युथ टॉवर, हेल्थ झोन आणि सौरऊर्जेवर आधारित प्रणाली आहे. आतापर्यंत ११ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घेतला आहे. त्यापैकी ३०० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी यूपीएससी आणि सीजी पीएससीमध्ये यश मिळवले आहे. यासोबतच, मुख्यमंत्र्यांनी 'प्रयास' मॉडेलबद्दलही माहिती दिली. या माध्यमातून वंचित आणि आदिवासी मुलांना आयआयटी, नीट, सीएलएटी सारख्या परीक्षांसाठी तयार केले जाते. यातून आतापर्यंत १५०८ विद्यार्थ्यांना निवडक राष्ट्रीय संस्थांमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्री साय यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. छत्तीसगडच्या विकासात केंद्र सरकारच्या पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले.