‘झेडपी’चा शेतकरीकेंद्रीत अर्थसंकल्प !

उस्मानाबाद : दुष्काळी परिस्थितीमुळे जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. त्यामुळे नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आजवर शेकडो शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला आहे. या संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना धीर मिळावा, यासाठी जिल्हा परिषदेकडूनही पाऊले उचलण्यात आली आहेत. सोमवारी मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी गतवर्षीच्या तुलनेत दुप्पट तरतूद कण्यात आली आहे. १६ कोटी ९३ लाख ८ हजार ६३० रूपये खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. आगामी आर्थिक वर्षामध्ये तब्बल २० नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्याचा निर्णयही झाला.
विशेष सभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष अ‍ॅड. धीरज पाटील, उपाध्यक्ष सुधाकर गुंड, सभापती दत्तत्रय मोहिते, बाबुराव राठोड, हरिष डावरे, लता पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद रायते, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी उबाळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बांधकाम तथा अर्थ समितीचे सभापती दत्तात्रय मोहिते यांनी अंदाजपत्रकाचे वाचन केले. जिल्हा परिषदेला २०१६-१७ या आर्थिक वर्षामध्ये १० कोटी ६९ लाख ३३ हजार ३३६ रूपये एवढे महसुली उत्पन्न अपेक्षित आहे. आणि पूर्वीची शिल्लक सुमारे १८ कोटी ९१ लाख ५४ हजार रूपये (जिल्हा बँकेत अडकलेले दहा कोटी व गाळे भाड्याच्या स्वरूपात प्राप्त होणारे २ कोटी ३३ लाख) इतकी आहे. त्यामुळे आरंभीच्या शिल्लकीसह २९ कोटी ६० लाख ७८ हजार ७०१ रूपये एवढी रक्कम जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध होणार आहे. या माध्यमातून समाजकल्याण विभागासाठी २० टक्के, अपंगांच्या कल्याणासाठी ३ टक्के, महिला व बालकल्याण विभागासाठी १० टक्के, पाणी निधीसाठी २० टक्के तरतूद अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यानुसार सभागृहाने १४ कोटी २१ लाख ४९ हजार ५३० रूपये महसूली आणि २ कोटी ७१ लाख ५९ हजार १०० रूपये भांडवली खर्च व १५ कोटी ३९ लाख २९ हजार १७१ रूपये शिल्लक रक्कमेच्या मूळ अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली.
दरम्यान, दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेवून यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट््या मजबूत करण्याच्या अनुषंगाने वेगवेगळ्या योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. गतवर्षीच्या तुनेत तरतूदही दुप्पटीने वाढविली आहे. मागील अर्थसंकल्पामध्ये अवघ्या ७४ लाखांची तरतूद केली होती. यंदा ती १ कोटी ६३ लाख एवढी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे पहिल्यांदाच तब्बल २० नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. एकूणच यंदाचा अर्थसंकल्प शेतकरीकेंद्रित असल्याचे पहावयास मिळाले. यावेळी महेंद्र धुरगुडे यांनी इ-लर्निंगसह अन्य उपक्रमासाठीची तरतूद वाढविण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच संजय पाटील दुधगावकर यांनी शेळ्या-मेंढ्यासाठीची योजना विस्तृत स्वरूपात राबविण्याची गरज व्यक्त करीत शासनाकडे ठराव पाठविण्याबाबत सूचना केली. रामदास कोळगे यांनी रस्त्यांसाठी वाढीव निधी देण्याबाबत सांगितले. कांचनमाला संगवे यांनी महिलांच्या सहलीचा पैसा आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिलांच्या उन्नतीसाठी उपयोगात आणावा, अशी सूचना केली. (प्रतिनिधी)
सर्वच घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न : पाटील
जिल्ह परिषदेचे उत्पन्न फारशे नाही. असे असतानाच जिल्हा बँकेतही तब्बल दहा कोटीपेक्षा अधिक रक्कम अडकली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या वर्षात उत्पन्न वाढीवर भर दिला जाणार आहे. यासाठी जिल्हा तसेच तालुक्याच्या ठिकाणी व्यापारी संकुले उभारली जातील. २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांवर अधिक भर दिला आहे. तरतूद दुप्पटीने वाढविली आहे. तसेच पहिल्यांदाच तब्बल वीस नावीन्यपूर्ण योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. एकूणच या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सर्वच घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष अ‍ॅड. धीरज पाटील यांनी सांगितले.
२०१६-१७ या वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतीपूरक योजनांवर भर देण्यात आला आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांना या माध्यमातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत तरतूद दुप्पट करण्यात आली आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला आधार मिळावा, यासाठी शंभर टक्के शेळ्या वाटप केल्या जाणार आहेत. अपंगांची होणारी गैरसोय लक्षात घेवून आता जिल्हा परिषद इमारतीमध्ये लिफ्टची सोय करण्यात आली आहे. यासाठीही २० लाखांची तरतूद केली आहे. भविष्यात जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठोस पाऊले उचलली जातील, असे अर्थ समितीचे सभापती दत्तात्रय मोहिते यांनी सांगितले.