जि.प.ची पाडापाडीची सभा

औरंगाबाद : ग्रामपंचायतींच्या जुन्या इमारती, शाळांच्या वर्गखोल्या व पाणीपुरवठा करणारे जलकुंभ पाडा, अशी मागणी करणाऱ्या ठरावाचा जिल्हा परिषदेच्या सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अक्षरश: पाऊस पडला. जिल्ह्यास दुष्काळाच्या झळा बसत असताना दुष्काळाविषयी कुणीही सदस्यांनी ब्र उच्चारला नाही, तर आगामी नियोजनाच्या दृष्टीने प्रशासनाने हुशारी दाखविली नाही.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शारदा जारवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी तीन वाजता सर्वसाधारण सभेला सुरुवात झाली. या सभेत विषयपत्रिकेवरील १८ आणि ऐनवेळच्या तेवढ्याच म्हणजे ३६ हून अधिक ठरावांना मंजुरी देण्यात आली. जुन्या व जीर्ण झालेल्या पिंपळखुटा (ता. औरंगाबाद), गोळेगाव (ता.खुलताबाद), देवगाव रंगारी (ता.कन्नड), वाहेगाव (ता. पैठण) व अन्य दोन ग्रामपंचायतींच्या इमारती पाडण्याचे ठराव मंजूर करण्यात आले. देवगाव रंगारी, हस्ता (ता. कन्नड), शहापूर बंजर (ता. गंगापूर) व मुदलवाडी (ता.पैठण) येथील शाळाखोल्या आणि नरला, भावडी (फुलंब्री), सुलतानपूर (ता. औरंगाबाद), बोरसर खुर्द (ता.कन्नड) येथील जलकुंभ पाडण्यास मान्यता देण्यात आली.
८ कोटींच्या निधी खर्चास प्रशासकीय मंजुरी
एप्रिल महिन्यापासून आचारसंहितेच्या फेऱ्यात अडकल्यामुळे सर्वसाधारण सभेत ठराव घेता आले नाहीत. सोमवारी झालेल्या सभेत ८ कोटी ८९ लाख ५४ हजार रुपये खर्चाच्या निधीस मान्यता देण्यात आली. त्यात पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विशेष घटक योजनेतील लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदानावर दुधाळ जनावरांचे गट वाटपास १ कोटी ६ लाख ६६ हजार रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत कामधेनू दत्तक ग्रामयोजनेच्या १ कोटी २२ लाख रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. पशुवैद्यकीय दवाखाने, प्रथमोपचार केंद्र बांधणे, बळकटीकरण व मजबुतीकरणासाठी १ कोटी २९ लाख ४० हजार रुपये, पशुवैद्यकीय दवाखान्यात औषधी पुरविण्यासाठी ६१ लाख रुपये खर्चाला मान्यता देण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान प्रशासकीय इमारतीची डागडुजी व सुशोभीकरणासाठी प्रशासनाने जिल्हा परिषदेच्या उपकरातून ६० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. परंतु सदस्यांनी याला विरोध केला. त्यामुळे शासनाकडून मिळालेल्या ४० लाख रुपयांच्या निधीतून ही कामे केली जाणार आहेत. गाळ काढण्यासाठीच्या कामांसाठी एक कोटी रुपये, वादळी वाऱ्यात नुकसान झालेल्या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी ५० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले.
बैठकीला उपाध्यक्षा विजया निकम, महिला व बालकल्याण सभापती पूनम राजपुत, शिक्षण व आरोग्य सभापती बबन कुंडारे, समाजकल्याण सभापती रामनाथ चोरमले, बांधकाम व अर्थ सभापती डॉ. सुनील शिंदे यांच्यासह अधिकारी, सदस्य उपस्थित होते.
अनेक प्रस्तावांना मंजुरी
गेल्या दोन वर्षांत अशा अनेक प्रस्तावांना जिल्हा परिषदेने मंजुरी दिली आहे. परंतु त्या वास्तू अद्याप का पाडण्यात आल्या नाहीत, असा प्रश्न संतोष जाधव यांनी उपस्थित केला. तेव्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी यांनी दोन दिवसांत ग्रामपंचायतींना नोटिसा देऊन १० दिवसांत पाडण्याची कारवाई पूर्ण करा, असा आदेश दिला. पाडापाडीचे हे ठराव मंजूर करताना सदर वास्तूचे वय व इतर आवश्यक माहितीची खातरजमा करण्याची गरज कुणालाही भासली नाही व प्रस्तावामध्येही त्याचा काहीच उल्लेख नव्हता.