जि.प.वेबसाइट ‘आऊटडेटेड’!

 

जालना : कॉर्पोरेट कंपन्यांप्रमाणे सरकारी कार्यालये सुध्दा अद्ययावत व अपडेट व्हावे म्हणून राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून युध्दपातळीवर विविध संकल्पना मोठा गाजावाजा करीत राबविण्यास सुरुवात केली असताना या जिल्ह्यातील सरकारी यंत्रणेला त्याचे वावडे आहे की काय? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाप्रमाणे जिल्हा परिषदेची वेबसाइट अपडेट नाही, हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषद या दोन्ही सरकारी यंत्रणा जिल्ह्याच्या विकासाच्या कणा आहेत. कारण या दोन्ही यंत्रणेमुळेच संपूर्ण जिल्ह्याच्या विकासाची दारोमदार अवलंबून आहे. त्यामुळेच या दोन्ही यंत्रणा सर्वार्थाने सक्षम असाव्यात, असे अपेक्षीत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र व राज्य सरकारद्वारे कार्पोरेट कंपन्यांप्रमाणेच सरकारी यंत्रणा सुध्दा अद्ययावत व अपडेट व्हाव्यात, सर्वार्थाने प्रयत्न सुरु केले आहेत. विशेषत: या यंत्रणा पारदर्शी व्हाव्यात म्हणून प्राधान्याने पाऊले उचलली आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून त्या-त्या सरकारी यंत्रणेने वेबसाईटद्वारे सुरु केल्या . सर्वसामान्य नागरिकांना पाहिजे ती माहिती या वेबसाईटद्वारे पुरविल्या जाऊ लागली. यासंदर्भात मोठा गाजावाजा करीत सरकारने त्या-त्या जिल्ह्यातील या वेबसाईट सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टिने सोयीच्या ठरतील, असा भक्कम दावा केला. परंतु सरकारी यंत्रणेअंतर्गत झारीतल्या शुक्राचार्यांनी नेहमीप्रमाणे याही वेबसाइट जुनीपुराणीच माहिती लोड करीत आपला लालफिती कारभार व मानसिकता दाखवून दिली आहे. त्याचे उत्तम उदाहरण या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईट ओपन केल्यावर लक्षात येईल. गेल्या पाच वर्षांपासून येथील जिल्हा परिषदेची वेबसाइट अपडेट करण्यात आली नाही. आयएसओ प्रमाणित असणाऱ्या या वेबसाइटवर जुनीपुराणीच माहिती डाऊनलोड करण्यात आलेली आहे. या वेबसाइटच्या मुखपृष्ठावर राजीव गांधी पंचायत सक्षक्तीकरण अभियानातील कंत्राटी पदभरती संदर्भात चलन प्रत उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर ३ मार्च २०१४ ची जाहिरात १ व ६ आॅगस्ट रोजीचे त्या संबंधीचे निर्णय डाऊनलोड करण्यात आलेले आहेत. त्यापाठोपाठ दलितवस्ती विकास निधीतून केल्या जाणाऱ्या कामांची यादी, प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा अहवाल, पद परावर्तीत करण्यासाठी संधीपात्र शिक्षकांची यादी व अनुकंपावरील सेवाज्येष्ठता यादी उपलब्ध आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेतंर्गत सामान्य प्रशासन, ग्रामपंचायत, महिला व बाल कल्याण, समाज कल्याण, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, लघुसिंचन, ग्रामीण पाणी पुरवठा, पशुसंवर्धन व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या रचनेव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही. सामान्य प्रशासन विभागात प्रस्तावना, रचना, कामांची सूची, विधीतज्ज्ञांच्या पॅनलची यादी परिपूर्ण कक्षांची माहिती उपलब्ध आहे. लघु सिंचन विभागाची रचना, निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची यादी उपलब्ध असून महिला व बाल कल्याण विभागानेही रचना, ग्राम बालविकास केंद्र, कार्यरत कर्मचारी, ज्येष्ठता, निवृत्तांची यादी, अंगणवाडी संख्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन दिलेली आहे. ग्रामपंचायत विभागात २००९ ची निवृत्तांची यादी, सेवाज्येष्ठता यादी, शिक्षण विभागात सर्वशिक्षा अभियान रचनेसंदर्भात माहिती उपलब्ध आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या वेबसाईटवर केवळ इंदिरा आवास योजनेची प्रतीक्षा यादी, २०१४-१५ च्या लाभार्थ्यांच्या मंजूर याद्याचीच माहिती उपलब्ध आहे.जिल्हा परिषदेच्या या वेबसाइटवर कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी, विभाग प्रमुख किंवा विद्यमान पदाधिकाऱ्यांविषयी ओळीचाही उल्लेख नाही. सेवाज्येष्ठता याद्या, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची यादी वगैरे २००९-२०१० च्या आहेत. त्यातून लालफिती दिसून येते. ४ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने जलस्वराज्य प्रकल्पाची जुनी-पुराणी माहिती, पर्यटन व तीर्थक्षेत्र विकासाच्या २०११ पर्यंतच्या कामांची यादी, अंगणवाडी शाळा व पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता याची यादी तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत २०१०-२०११ ची माहिती दिली आहे.