जिल्हा परिषदेत आता राजकीय हालचालींनी घेतला वेग...
By Admin | Updated: June 15, 2014 00:53 IST2014-06-15T00:39:23+5:302014-06-15T00:53:16+5:30
औरंगाबाद : विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची अडीच वर्षांची मुदत संपत आल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात राजकीय हालचालींना सुरुवात झाली आहे.

जिल्हा परिषदेत आता राजकीय हालचालींनी घेतला वेग...
औरंगाबाद : विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची अडीच वर्षांची मुदत संपत आल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात राजकीय हालचालींना सुरुवात झाली आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापतींची पदे मिळविण्यासाठी सत्ताधारी आघाडीतील इच्छुकांनी आतापासूनच लॉबिंग सुरू केले आहे. यावेळी अध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी आहे. त्यामुळे हे पद मिळविण्यासाठी काँग्रेसमधील अनेक जण सरसावले आहेत.
सध्या जिल्हा परिषदेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसे या तीन पक्षांची आघाडी सत्तेत आहे. फेबु्रवारी २०१२ मध्ये जिल्हा परिषदेचीनिवडणूक झाली. त्यानंतर वरील तिन्ही पक्षांनी एकत्रित येऊन सत्ता स्थापन केली. आघाडीतील मोठा पक्ष असल्यामुळे अध्यक्षपद काँग्रेसला मिळाले. उपाध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्यात आले. चारपैकी दोन सभापतीपदे मनसेकडे तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे प्रत्येकी एक सभापतीपद आले आहे. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची अडीच वर्षांची मुदत चालू येत्या सप्टेंबरअखेर संपत आहे. यावेळी अध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी सुटल्यामुळे काँग्रेसमध्ये या पदासाठी मोठी रस्सीखेच बघायला मिळणार आहे. आज गटनेते विनोद तांबे आणि श्रीराम महाजन या दोघांच्या नावांची चर्चा आहे. त्यापाठोपाठ उपाध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून रामदास पालोदकर यांचे नाव चर्चेत आहे. मनसेकडे दोन सभापतीपदे आहेत. गेल्यावेळी पत्ता कापला गेलेले शैलेश क्षीरसागर तसेच संतोष जाधव यांची नावे यावेळी मनसेत आघाडीवर आहेत, तसेच काँग्रेसमधून आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून इतरही काही जण सभापतीपदांसाठी प्रयत्न करीत आहेत. तिन्ही पक्षांमधील इच्छुकांनी आतापासूनच लॉबिंग सुरू केली आहे. आपणच कसे लायक आहोत हे पटवून देण्याचा प्रयत्न या सदस्यांकडून केला जात आहे.
मुदतवाढीचे वेध
विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची मुदत सप्टेंबरअखेरीस संपणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांनी प्रयत्न सुरू केले असले तरी सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांना मात्र मुदतवाढीचे वेध लागले आहेत.
सप्टेंबरमध्येच विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडतील आणि आपल्याला काही महिन्यांची तरी मुदतवाढ मिळेल, अशी आशा या पदाधिकाऱ्यांना आहे. २००९ मध्ये तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांना ग्रामविकास खात्याने दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती.
गेल्या आठ महिन्यांत अर्ध्याहून अधिक काळ आचारसंहितेत गेला आहे. त्यामुळे मुदतवाढ मिळावी, अशीच सर्व पदाधिकाऱ्यांची इच्छा आहे.
संख्याबळ
शिवसेना १८
भाजपा 0६
काँग्रेस १५
राष्ट्रवादी काँ. १०
मनसे 0८
इतर 0३
एकूण ६०