राष्ट्रीयीकृत बँकाकडून युवकांना असहकार्य

शिरीष शिंदे , बीड
व्यवसाय व उद्योगासाठी बेरोजगार युवक जिल्हा उद्योग केंद्रात प्रकरणे दाखल करतात मात्र त्यांच्यासाठी असलेला नियम डावलून राष्ट्रीयकृत बँका तारण किंवा गहाण खताची अट घालून कर्ज देण्यास नकार करत असल्याची माहीती समोर आली आहे. त्यामुळे हजारो बेरोजगारांच्या हाताला कामच मिळत नाही.
जिल्हा उद्योग मंडळातील अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमार्तंगत ५ लाख रुपयापर्यंतची प्रकरणे दाखल करणाऱ्यांना कर्ज घेताना जामिनदार देण्याची गरज नाही तसेच तारण ठेवण्याची आवश्यकता नसते. शिक्षणाची अट नसल्याने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रकरणे दाखल करणाऱ्यांची संख्या अधीक आहे. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून बँकाना सदरील योजनेची प्रकरणे पाठवली जातात मात्र ते मंजुर होत नाहीत. बँकेत प्रकरणे दाखल झाल्यानंतर बँक मॅनेजर त्यांचे नियम लावत मंजुरीस अडथळा निर्माण करतात. दरम्यान, बीड जिल्हा हा औद्यागिक दृष्ट्या मागासला असून येथे मोठ-मोठे उद्योगधंदे किंवा कंपन्या नाहीत. यामुळे बेरोजगारांची संख्या अधिक आहे. युवक उद्योगाकडे वळत आहेत. दर वर्षी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे कर्ज प्रकरणे दाखल होण्याची संख्या वाढत आहे. यावर्षीही शासनाने जिल्हा उद्योग केंद्र व बँकाना दिलेल्या प्रकरणपेक्षा तिप्पट कर्ज प्रकरणे दाखल झाले आहेत.
जिल्ह्यात दर वर्षी पाऊस कमी पडत आहे. त्यामुळे रोजगार बंद होत चालले आहे. ज्यांच्या हाताला काम होते तेही आता बेरोजगार झाले आहेत. परिणामी स्वत: रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी उद्योग व व्यवसायाकडे वळत आहेत. या वर्षी अधिक प्रकरणे दाखल झाली आहेत. प्रकरणे दाखल होण्याची संख्या वाढतच चालली असल्याचे समजते.४
उद्योग व व्यापार करण्यासाठी युवकांना जिल्हा उद्योग केंद्राच्यावतीने अनुदान दिले जाते. जुन्या योजनांसाठी अनुदान दिले जायचे ते अनुदान आता बंद होत चालले आहे. नव्या योजनांमध्ये उद्योग केंद्राच्यावतीने दिले जाणारे कर्ज हे व्याज स्वरुपात आहे. तीन योजना सोडल्या तर इतर योजनांमार्फत उद्योग केंद्राच्यावतीने दिले जाणारे अनुदान दहा ते पंधरा टक्के असते.