अविश्वास दाखविल्यामुळे संताप

औरंगाबाद : शासनाने १० रस्त्यांच्या विकासासाठी देऊ केलेल्या २४ कोटी ३३ लाख रुपयांच्या निधीतून एक पैसाही मनपाच्या तिजोरीत येणार नाही. मनपाच्या यंत्रणेवर शासनाने दाखविलेल्या अविश्वासाचे पडसाद आज स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. तसेच मध्य मतदारसंघासह अल्पसंख्याक वसाहतींमध्ये त्या निधीतून एकही रस्ता होणार नसल्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी शासनाचा निषेध केला. शासनाने रस्ते विकासासाठी निधीचा अध्यादेश काढताना विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांची समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे मनपावर अविश्वास दाखविण्याची ही पहिलीच घटना घडली आहे.
सदस्य मीर हिदायत अली म्हणाले, २४ कोटी ३३ लाखांचा निधी मिळाला आहे. त्यामध्ये अल्पसंख्याक वसाहतींना वगळले आहे. मनपावर शासनाने अविश्वास दाखविणे ही चांगली बाब नाही. काशीनाथ कोकाटे म्हणाले, २४ कोटी खरंच मिळाले की फक्त घोषणा केली आहे. त्या रस्त्यांना सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली आहे का, विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली असली तरी मनपा ही स्वायत्त संस्था आहे. हा प्रकार योग्य नाही. किराडपुऱ्यातील राममंदिर ते आझाद चौक हा रस्ता त्या निधीत नाही. राज्यकर्ते रामाला विसरल्याचा टोला त्यांनी लगावला.
उपअभियंता के. आर. कुलकर्णी म्हणाले, २४.३३ कोटींच्या रस्त्यांसाठी १२ मार्च रोजी बैठक झाली. ते रस्ते मनपाच करणार आहे. तसेच राममंदिर ते आझाद चौक हा रस्ता २०१० साली डिफर्ड पेमेंटमध्ये घेतला होता, त्याचे काम अजून झाले नाही. रामनवमीपर्यंत त्या रस्त्याचे काम करण्याचे आदेश सभापती वाघचौरे यांनी दिले.
मनपाने शहरात हाती घेतलेल्या १९ पैकी १३ रस्त्यांची कामे रखडलेली आहेत. कंत्राटदारांनी अनेक रस्ते अर्धवट अवस्थेत सोडले आहेत. असे असताना मनपाने कोर्टाला दिशाभूल करणारी माहिती दिली. ४
या प्रकरणाचे वृत्त लोकमतने १६ मार्चच्या अंकात प्रकाशित केले होते. शहरातील बहुतांश रस्त्यांची कामे रखडली आहेत.
४ती कामे प्रशासनाने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी सदस्य त्र्यंबक तुपे यांनी केली.
दहा रस्त्यांच्या कामासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर निधी जिल्हाधिकाऱ्यांना उपलब्ध होईल. काम वेळेत व गुणवत्तेनुसार पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणेत बदल करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्यात आले आहेत.