६ वर्षे काम केले; हाती काहीही नाही

औरंगाबाद : सिडकोने नोव्हेंबर २००८ पासून २८ गावांसाठी तयार केलेल्या झालर क्षेत्रविकास आराखड्याचे काम सहा वर्षे चालले. मात्र, त्या आराखड्याची अंमलबजावणी भूसंपादनामुळे अडचणीत आली आहे.
सिडकोने लाखो रुपये आराखडा तयार करण्यासाठी खर्च केले. आराखड्यावरील आक्षेप, हरकतींची सुनावणी घेऊन तो सिडकोच्या मुख्यालयामार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आला.
सिडकोने भूसंपादन, विकास निधीमुळे माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. विकासासाठी नवीन प्राधिकरण नेमण्याबाबत आता पुढे काय निर्णय होतो याकडे २८ गावांतील नागरिकांचे लक्ष शासनाकडे लागले आहे. १५ हजार हेक्टर जमिनीबाबतचे सुनियोजन शासन अधांतरी ठेवू शकत नाही. स्वतंत्र प्राधिकरण, नगररचना, मनपा, गुंठेवारी असे अनेक पर्याय पुढे असतील. २८ गावांमध्ये ले-आऊटस्बाबत अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
याप्रकरणी सिडकोचे मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकर यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
माघारीचे कारण काय
1सिडकोचे विकास शुल्क अतिजास्त होत आहे. २७०० चौ. मी. म्हणजेच २७० स्क्वे. फूट होत आहे. त्याला नागरिकांचा विरोध झाला. मधला मार्ग म्हणून मनपाच्या धर्तीवर ५०० रुपये विकास शुल्क घेतले गेले; पण सिडकोचे स्टँडर्ड त्या रकमेतून उभारणे शक्य नव्हते. गुणवत्तापूर्ण कामे निर्माण करण्यासाठी निधी लागणार आहे. मात्र, वाढीव शुल्कामुळे नागरिकांचा प्रतिसाद कमी मिळण्यास सुरुवात झाली.
नैना मॉडेललाही विरोध
2 विकास शुल्क जास्त झाल्यामुळे सिडकोने नैना मॉडेल झालर क्षेत्रासाठी पुढे आणले. त्यालाही नागरिकांनी विरोध केला. त्या मॉडेलमध्ये ४० टक्के जागा नागरिकांनी सिडकोला फुकटात द्यायची. त्यानंतर सिडको त्यातील १५ टक्के जागा विकून २५ टक्के उर्वरित जागेत विकसित करून देणार होते. सिडकोला ४० टक्के जागा देण्यास नागरिकांनी कडाडून विरोध केला. चटई निर्देशांक व लेआऊटच्या बाबतही शुल्क जास्तीचे होते. सिडकोच्या अटी व नगररचना नियमानुसार २८ गावांचा सुनियोजित विकास होणे शक्य होते.
प्राधिकरणाचे पर्याय असे...
3सिडकोचे विकास शुल्क जास्तीचे असल्यामुळे आराखडा मान्य राहील असे दिसते. आराखड्यानुसार बांधकाम परवानगी देऊन सुनियोजित वसाहतींसाठी मनपा, औरंगाबाद विकास प्राधिकरण किंवा गुंठेवारी अधिनियम असे काही पर्याय पुढे येऊ शकतात. सध्या त्याबाबत शासन निर्णयाकडे लक्ष आहे.
प्रशासकीय सूत्रांचे मत असे..
सिडकोच्या प्रशासकीय सूत्रांच्या मते, आराखडा तयार केला आहे. तो सिडको संचालक मंडळाकडे सादर केला आहे. आता मुद्दा उरला आहे तो विकास प्राधिकरणाचा. नियोजन, सल्लागार, सुनावणीचे काम सिडकोने केले. सिडकोला कुठलेही अनुदान नाही.
स्वायत्त म्हणून यंत्रणेला काम करावे लागते. शासनाने सिडकोऐवजी दुसऱ्या नियोजन प्राधिकरणाकडून काम करून घेणे शक्य होईल तेव्हा त्या यंत्रणेला निधी देण्यासाठी तरतूद होईल.
सद्य:स्थिती आहे ती अशी
२००८ पासून आजवर सिडको आणि २८ गावांतील नागरिकांमध्ये फारसे सलोख्याचे संबंध राहिलेले नाहीत. सातारा-देवळाई भागांमध्ये अनेक बांधकामे झालेली आहेत.
उदा. १० ले-आऊटची एक वसाहत आहे. त्या वसाहतीमध्ये सामाजिक आरक्षणासाठी जागा सोडलेली नाही. अशा ठिकाणी सिडको नियमांत काम करण्याची इच्छा ठेवून होते.