रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे काम ‘बंद’ आंदोलन
By Admin | Updated: October 19, 2016 01:12 IST2016-10-19T00:56:29+5:302016-10-19T01:12:11+5:30
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी वाढीव दराने वेतन देण्याच्या मागणीसाठी शुक्रवारी सकाळपासून सुरूकेलेले काम बंद आंदोलन

रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे काम ‘बंद’ आंदोलन
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी वाढीव दराने वेतन देण्याच्या मागणीसाठी शुक्रवारी सकाळपासून सुरूकेलेले काम बंद आंदोलन मंगळवारी पाचव्या दिवशीही सुरू आहे. कर्मचारी प्रशासकीय इमारतीसमोरील हिरवळीवर दिवसभर बसून असल्याचे दिसत आहे.
विद्यापीठाने रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भात नेमलेल्या डॉ. कैलास पाथ्रीकर समितीने १३ तारखेला प्रभारी कुलसचिवांना आपला अहवाल दिला मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झाला नाही.
रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी आॅगस्ट महिन्यात केलेल्या आंदोलनानंतर आणि खा. चंद्रकांत खैरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना वाढीव दराने वेतन देण्यासंदर्भात विद्यापीठाने समिती नेमली होती. या समितीत पाथ्रीकर यांच्यासह डी. बी. भरड, पी. एस. जाधव आणि जी. डी. नागे हे विद्यापीठाचे अधिकारी होते. शुक्रवारी सकाळी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी वाढीव दराने वेतन देण्याची मागणी करून कुलगुरूंच्या कार्यालयाला घेरावही घातला. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे आॅगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याचे वेतन थकले आहे.
आॅगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याचे वेतन जुन्या दराने घ्यावे, असे डॉ. चोपडे यांचे म्हणणे असून, वाढीव वेतनाच्या अहवालावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या मते आधी आश्वासन दिल्याप्रमाणे आॅगस्टपासूनचे वेतन वाढीव दराने देण्यात यावे. पाथ्रीकर समितीने मात्र, मध्यम मार्ग म्हणून कुशल कामगारास १२ हजार रुपये तर अकुशल कामगारास दहा हजार रुपये (मासिक) वेतन देण्याचा मध्यम मार्ग सुचविला आहे.
दरम्यान, मंगळवारी सलग पाचव्या दिवशी (सुटीचा दिवस सोडून) विद्यापीठात रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या दिला. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांपैकी कुणीही कामावर हजर झाले नाही.
यामुळे विद्यापीठाचे काम ठप्प झाले आहे. दुसरीकडे कुलगुरूडॉ. बी. ए. चोपडे हे शुक्रवारपर्यंत रजेवर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. वाढीव दराने वेतनासाठी भांडणारे खा. खैरेही परदेश दौऱ्यावर असल्याने रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची मागणी चालू सप्ताहात मंजूर होणे अवघड दिसत आहे.