मंजुर कामांचे कार्यादेश रखडले

---

जिल्हा परिषद : रेंगाळलेल्या नियोजनामुळे अखर्चित निधी परत जाण्याची भीती

--

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेकडून एप्रिलमध्ये मंजूर कामांची अंदाजपत्रके प्रलंबित ठेवली जात आहेत, तर अधिकाऱ्यांनी न केलेल्या कामांची कारणे सांगून कार्यारंभ आदेश निघाले नसल्याचे दाखवत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला खीळ बसली असून कोरोना संक्रमण, पदवीधर निवडणूक आचारसंहिता आता पुन्हा ग्रामपंचायतीची आचारसंहिता यातून विकास मे कशी होणार, निधी कसा खर्च करणार असा सवाल जिल्हा परिषद सदस्यांनी उपस्थित करत निधी परत जाण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

नियमांतील शब्दांचे खेळ करुन अधिकारी सोयीच्या भूमिका घेतात. त्यामुळे हे घडत आहे. नियोजन किती टक्के करायचे हेही अद्याप ठरले नाही. मग मार्चअखेर निधी कसा खर्च होईल. मंजूर कामांचे कार्यारंभ आदेश निघाले नाहीत. मग, गेली आठ महिने बांधकाम विभाग काय करत होता, असा सवाल उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड यांनी उपस्थित केला. जिल्हा वार्षिक योजनेत सन २०२०-२१ साठी जिल्हा परिषदेला १५५ कोटींचे नियतव्ये मंजूर होते. त्यापैकी केवळ १० टक्के निधी आतापर्यंत मिळाला. रस्ते, सिंचन, पाणीपुरवठा योजनांसाठी अत्यल्प, जिल्हा रस्ते विकास व मजबुतीकरण आणि ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरणसाठी प्रत्येकी २५ कोटींपैकी केवळ प्रत्येकी अडीच कोटी, बंधारे बांधकाम व दुरुस्तीसाठी ९० लाख रुपये, पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजनांसाठी केवळ ४० लाख रुपयांच्या निधीसाठी नियोजन सुरु असल्याची माहिती स्थायी समितीच्या सभेत देण्यात आली.

निधीची कमतरता असताना खर्च करण्याच्या नियोजनात अधिकाऱ्यांकडून खोडा घातला जात असल्याने आरोग्य सभापती अविनाश गलांडे यांनी नाराजी व्यक्त केली, तर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अप्पासाहेब चाटे यांनी सोयीचा अर्थ न काढता शंभर टक्के नियोजनासाठी समन्वय साधावा, अशी मागणी केशवराव तायडे, मधुकर वालतुरे, रमेश गायकवाड यांनी केली. त्यावर त्यांनी शंभर टक्के नियोजनाला सहमती दर्शविली. नियोजनाकडे लक्ष देण्याच्या व तातडीने नियोजन सादर करुन काम सुरू करण्याच्या सूचना उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड यांनी दिल्या.