आरक्षणापेक्षाही महिलांना हवे राजकीय शिक्षण

चेतन धनुरे, लातूरदेशाचा समतोल विकास साधण्यासाठी महिलांना राजकीय प्रक्रियेत सामावून घ्यावेच लागेल़ किमान लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना विधानसभा, लोकसभेत संधी मिळाल्यास सर्वच घटकांचा विकास साध्य करता येऊ शकतो़ परंतु, त्यासाठी महिलांना केवळ आरक्षण देऊन भागणार नाही तर त्यांना राजकीय शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे, असे मत राज्यशास्त्र, लोकप्रशासन विषयाच्या महिला अभ्यासकांनी व्यक्त केले़भारतातील पहिल्या महिला विधिमंडळ सदस्या मद्रास प्रांतातील डॉ़मुथुलक्ष्मी रेड्डी यांची ३० जुलैै रोजी जयंती आहे़ त्यांनी मद्रास विधीमंडळात काम करताना आपले राजकीय कसब पणाला लावून छाप पाडली होती़ राजकारणातही महिला स्वतंत्रपणे आपले अस्तित्व निर्माण करु शकतात, हेच त्यांनी १९२७ ते १९३० या कालावधीत दाखवून दिले़ त्यामुळेच त्यांची विधिमंडळाच्या उपाध्यक्षपदीही निवड करण्यात आली़ विधीमंडळाच्या जगातील पहिल्या महिला उपाध्यक्षाचा मानही रेड्डी यांनाच जातो़ मुलींच्या लग्नाचे किमान वय ठरविण्याबाबतही मुथुलक्ष्मी रेड्डी विधीमंडळात आग्रही होत्या़ महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने समान हक्क मिळावे म्हणून त्यांनी मोठे कार्य केले़ महिलांच्या हक्कासाठी त्यांनी ‘वूमन्स इंडियन असोशिएशन’ स्थापन केले़ या संघटनेच्या त्या संस्थापक अध्यक्षा होत्या़ स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग नोंदवितानाच त्यांनी वैैद्यकीय, राजकीय, साहित्य क्षेत्रात भरीव काम केले आहे़ लोकसंख्येनुसार संधी हवीमहिलांना राजकीय क्षेत्रात काम करीत असताना मानसिक पाठबळ मिळणे आवश्यक आहे़ निर्णयप्रक्रियेत त्यांना सामावून घेताना त्यांच्या मताला किंमत असावी़ तसेच आरक्षणापेक्षाही महिलांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात संधी असावी, असे वाटते़ - डॉक़ुसुमताई मोरे, प्राचार्या, जयक्रांती महाविद्यालय, लातूरसंघटन वाढणे आवश्यकमहिलांचा राजकीय सहभाग वाढवायचा असेल तर शिक्षण वाढवले पाहिजे़ आत्मसन्मान वाढविण्यासाठी पुरुषांनी मानसिकता बदलावी़ एक टर्म काम केल्यानंतर बहुतांश महिला लोकप्रतिनिधी पुन्हा दिसत नाहीत़ हे बदलण्यासाठी स्त्री संघटन गरजेचे आहे़ - डॉ़प्रभा वाडकर, निवृत्त राज्यशास्त्र विभागप्रमुखमहिलांमध्ये क्षमता असतानाही त्यांना संधी मिळत नाही, अशी खंत व्यक्त होते़ त्यास लातूरही अपवाद नाही़ जिल्ह्यातून रुपाताई पाटील निलंगेकर या एकमेव महिला खासदाराचा अपवाद सोडला तर एकदाही महिलेस विधानसभा, विधानपरिषद, लोकसभेवर संधी मिळाली नाही़राजकारण ही पाठशाळा़़़राजकारण ही सगळ्याच क्षेत्राची पाठशाळा असते़ त्यामुळे याठिकाणी काम करताना महिलांना सुरक्षितता हवी़ राजकीय आरक्षणातून गुणात्मक वाढ साध्य झाली नाही़ त्यामुळे महिलांना राजकीय शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे़ - डॉ़प्रीती पोहेकर, लोकप्रशासन विभागप्रमुख, राजर्षी शाहू महाविद्यालयठळक राजकीय कामगिरीविधिमंडळात काम करीत असताना मुथुलक्ष्मी रेड्डी यांनी ‘देवदासी’ प्रथेविरुद्ध कायदा निर्माण करण्यासाठी आवाज उठविला होता़ जे पुढे यशस्वी झाले़ तसेच ‘मुलींना आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण’ ही परिणामकारक योजनाही त्यांनी मद्रास विधीमंडळात मांडली होती़