दांडीबहाद्दर अधिव्याख्यात्याचे रोखले वेतन

औरंगाबाद : मागील दहा महिन्यांपासून विद्यापीठ प्रशासन अथवा विभागप्रमुखांना न सांगता गायब असलेल्या प्राणीशास्त्र विभागाच्या अधिव्याख्यात्यावर वेतन रोखण्याची कारवाई करण्यात आली असून, या घटनेने विद्यापीठ वर्तुळात अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.

यासंदर्भात अधिक माहिती अशी की, प्राणीशास्त्र विभागातील अधिव्याख्याता तथा प्राणीशास्त्र अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. ई.आर. मार्टीन हे मागील लॉकडाऊनच्या काळापासून आजपर्यंत विद्यापीठाकडे फिरकले नाहीत. प्राप्त माहितीनुसार ते सध्या म्हैसूर येथे त्यांच्या पत्नीकडे आहेत. त्यांची पत्नी तेथे केंद्र सरकारच्या एका कार्यालयात अधिकारी पदावर कार्यरत आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात ऑनलाइन तासिका घेण्याचे आदेश असताना सुरुवातीला त्यांनी त्याकडेही कानाडोळा केला. आता ते विद्यार्थ्यांच्या ग्रुपवर व्हिडीओ क्लिप टाकून अध्यापनाचे कार्य पार पाडतात. ते कुठे आहेत, याची कल्पना विभागातील कोणालाही नाही. ते सतत गैरहजर असल्यामुळे विभागप्रमुखांनी त्यांना फोन केला. तेव्हा त्यांनी त्यांचा फोनही घेतला नाही. त्यानंतर मेलद्वारे विचारणा करण्यात आली, तर त्यांनी त्याचेही उत्तर दिले नाही. साधारणपणे डिसेंबरपासून त्यांना नेमून देण्यात आलेल्या कामांपैकी त्यांनी कोणते काम केले, याबद्दल विभागाला रिपोर्टिंगही केलेले नाही. अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने पीएच.डी.बाबत अधिमान्यता समितीच्या (आरआरसी) बैठकांना उपस्थित असणे गरजेचे असते; परंतु ते लॉकडाऊनच्या काळात एकाही बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत.

विभागप्रमुख डॉ. के.बी. शेजुळे यांनी डॉ. मार्टीन यांच्या या अनियमिततेकडे एका पत्राद्वारे विद्यापीठ प्रशासनाचे लक्ष वेधले. तेव्हा प्रशासनाने १० मार्च रोजी त्यांना पत्र पाठवून विचारणा केली; परंतु त्यांनी विद्यापीठाचे पत्र स्वीकारले नाही. त्यामुळे ते पत्र परत आले. त्यामुळे प्रशासनाने त्यांचेच मार्च महिन्यापासून वेतन रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यापीठाने घेतलेल्या या धाडसी निर्णयामुळे विद्यापीठातील काही दांडीबहाद्दर प्राध्यापकांचे धाबे दणाणले आहेत.

चौकट......

आणखी नोटीस पाठवून म्हणणे ऐकून घेऊ

यासंदर्भात कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी सांगितले की, डॉ. मार्टीन हे पूर्वपरवानगीशिवाय डिसेंबर महिन्यापासून गैरहजर आहेत. ते विभागाकडे फिरकले नाहीत, ते रिपोर्टिंग करीत नाहीत, अशा विभागप्रमुखांच्या तक्रारी होत्या. त्यानुसार प्रशासनाने त्यांना पत्र पाठवून माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाचेही पत्र स्वीकारले नाही. त्यामुळे मार्च महिन्यापासून त्यांचे वेतन रोखण्याची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. नैसर्गिक न्यायानुसार त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी आणखी नोटीस पाठवली जाईल. त्यानंतर त्यांच्याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल.