कचरा निविदेतून ‘अमृत’ची माघार

शहरातील कचरा उचलण्याच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊन ऐनवेळी माघार घेणाºया ठाण्याच्या अमृत इंटरप्राईजेस या कंत्राटदाराची ५० लाखांची इसारा रक्कम जप्त करण्याची तसेच सदर कंत्राटदारास तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश आयुक्त गणेश देशमुख यांनी दिले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड: शहरातील कचरा उचलण्याच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊन ऐनवेळी माघार घेणाºया ठाण्याच्या अमृत इंटरप्राईजेस या कंत्राटदाराची ५० लाखांची इसारा रक्कम जप्त करण्याची तसेच सदर कंत्राटदारास तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश आयुक्त गणेश देशमुख यांनी दिले आहेत.मार्चअखेर ए टू झेडने शहरातील कचरा उचलण्याचे काम सोडल्यानंतर महापालिकेने स्वत:च्या यंत्रणेमार्फत कचरा उचलण्याचे काम सुरू केले आहेत. त्याचवेळी निविदा प्रक्रियाही झाली. शहरातील कचरा उलचण्यासाठी तीन कंत्राटदारांनी निविदा भरल्या होत्या.यातील सर्वात कमी दर ठाण्याच्या अमृत इंटरप्राईजेसने टाकले होते. त्यामुळे महापालिकेने ‘अमृत’ला वाटाघाटासाठी बोलावले. कचरा उचलण्यासाठी या कंत्राटदाराने १३७३ रुपयांचा दर टाकला होता. वाटाघाटीनंतर पुढील निर्णय कळवण्यासाठी अमृतने मनपा प्रशासनाकडे पाच दिवसांचा वेळ मागितला. अखेर पाच दिवसानंतर अमृतने आपले एक पत्र महापालिकेला पाठवले असून कचरा उचलण्यासाठीचा दर व्यवस्थापकाने अनवधानाने कमी टाकल्याचे त्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. असे सांगताना काम करण्यास असमर्थताही दर्शविली आहे.मात्र या सर्व प्रकारामुळे महापालिका प्रशासन संतप्त झाले असून अमृतची ५० लाखांची इसारा रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. त्याचवेळी अमृत इंटरप्राईजेसला नांदेड महापालिकेच्या कोणत्याही कामाची निविदा तीन वर्षे आता घेता येणार नाही. त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. दरम्यान, या निविदा प्रक्रियेत दुसºया क्रमांकाचे दर असलेल्या जी. गोपाल रेड्डी या बंगळुरुच्या कंत्राटदारास मनपाने पत्र दिले़ सदर कंत्राटदाराने कचरा उचलण्यासाठी १९९६ रुपये प्रति मे. टन दर टाकला आहे. त्यांना आता महापालिकेने पाचारण केले आहे. निविदा प्रक्रियेत पहिल्या निविदाधारकाने काम करण्यास असमर्थता दर्शविल्याने निविदेतील अटी व शर्तीप्रमाणे दुसºया क्रमांकावरील निविदा- धारकाला पाचारण केले़ त्यामध्ये पहिल्या क्रमांकाच्या निविदाधारकाने नमूद केलेल्या दरात काम करणे आवश्यक ठरते. महापालिकेच्या या पत्रास बंगळुरुच्या जी. गोपाल रेड्डी यांच्याकडून कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पहावे लागणार आहे.