विजेसाठी ऐन दुष्काळात होरपळ

औरंगाबाद : शासनाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तीन महिन्यांचे वीज बिल आणि साडेतेहतीस टक्केवीज बिलात सवलतीची घोषणा केलेली आहे; पण महावितरणचे अधिकारी घोषणेची अंमलबजावणी करताना दिसून येत नाहीत. शासनाच्या आदेशाला बगल देऊन शेतकऱ्यांकडून शंभर टक्के वीज बिलाची वसुली करीत आहेत. या धोरणामुळे महावितरण शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहे का असा प्रश्न शेतकरी करीत आहेत.मराठवाड्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत आहे, अशा परिस्थितीत काही विहिरीला आणि बोअरला असलेले पाणी रोहित्र जळाल्याने शेतकरी आणि ग्रामस्थांना मिळत नाही. शेतकऱ्यांच्या हाताशी आलेली पिके पाण्याअभावी करपत आहेत. महावितरण आणि अधिकाऱ्यांच्या धोरणामुळे शेतातील उभ्या पिकांची राखरांगोळी होत आहे. वीजपुरवठा होत नसल्यामुळे पाणी मिळत नाही. बाजारपेठ थंडावली आहे. शासनाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलेल्या सवलतीही त्यांना दिल्या जात नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. डी. पी जळाल्यानंतर नवीन अथवा दुरुस्तीसाठी महिना लागत आहे. विशेष म्हणजे रोहित्र जळाल्यानंतर तीन दिवसांत बदलून देणे कंपनीला बंधनकारक आहे. महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी रोहित्रासाठी नियमानुसार ७० टक्के वीज बिल घेत आहेत; पण शेतकऱ्यांना वीज बिल माफी आणि सवलतीचा फायदा देत नाही आणि कर्मचारी अनधिकृत पैसे घेऊन शेतकऱ्यांची पिळवणूक करीत आहेत. शेतकऱ्यांना रोहित्र जळाल्यानंतर तीन दिवसांत दुरुस्त अथवा नवीन देणे बंधनकारक आहे. शासनाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना जुलै, आॅगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यांचे वीज बिल माफ आणि साडेतेहतीस टक्के बिलात सवलत जाहीर केली आहे. हे नियम अधिकाऱ्यांना दिसत नाहीत का असा प्रश्न शेतकरी करीत आहेत.पैसे द्या, ट्रान्स्फॉर्मर घ्याशेतकऱ्यांना प्रथम वीज बिल भरण्यासाठी पैशांची जमवाजमव करावी लागते. गावातील वायरमनला रोहित्र काढण्यासाठी हजार ते दोन हजार रुपये द्यावे लागतात, त्यानंतर वायरमन गावातील अप्रशिक्षित कामगारांकडून रोहित्र काढून घेतो. डी. पी. काढल्यानंतर कन्नड अथवा औरंगाबादला आणण्यासाठी लोडिंग रिक्षाचे भाडे शेतकऱ्यांना द्यावे लागते. रोहित्र शेतातील रस्त्यातून आणायचे असल्यामुळे रिक्षाचालक जास्तीचे भाडे घेतो. रोहित्र फिल्टरवर आणल्यानंतर संबंधित अभियंता आणि वायरमनला प्रत्येकी एक ते दीड हजार रुपये द्यावे लागतात. एवढा खर्च केल्यानंतर आदेशाप्रमाणे ७० टक्के बिल भरावे लागते.ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सात ते दहा दिवस लागतात. त्यानंतर अधिकारी तीन-चार दिवसांनी या, रोहित्र देतो, असे आश्वासन देतो. शेतकरी अभियंत्याच्या आश्वासनाप्रमाणे डी.पी. घेण्यासाठी येतात. पुन्हा चिरीमिरीचा कारभार सुरू होतो. रोहित्र चांगले घेण्यापासून ते बसविण्यापर्यंत शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे लागतात. चांगले रोहित्र काढण्यासाठी फिल्टरवरील कर्मचाऱ्याला दोनशे ते तीनशे रुपये, त्यानंतर रोहित्र रिक्षा अथवा टेम्पोमध्ये लोड करण्यासाठी पाचशे ते सातशे रुपये, ठरल्याप्रमाणे पुन्हा रिक्षाचे भाडे, गावात गेल्यानंतर रोहित्र उतरवण्यासाठी पाचशे ते सातशे रुपये, शेवटी पुन्हा रोहित्र काढल्याप्रमाणे डी. पी. बसविण्यासाठी एक ते दोन हजार रुपये वायरमनला द्यावे लागतात. असे सात ते दहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना खर्च करावे लागत आहेत. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना अथवा ग्रामस्थांना रोहित्रासाठी एक रुपयाही खर्च करणे गरजेचे नाही; पण अधिकाऱ्यांचा कर्मचाऱ्यावरील वचक कमी झाल्यामुळे गावपातळीवरील वायरमन चिरीमिरी घेतल्याशिवाय काम करीत नाहीत. शेतकऱ्यांनी पैसे न दिल्यास संबंधित कर्मचारी डी. पी बसविण्यासाठी टाळाटाळ करतात.