वसाहतीचा प्रश्न सुटणार का ?

गंगाराम आढाव , जालना
येथील राज्य राखीव पोलिस दलातील निजामकालीन वसाहत मोडून नवीन सुमारे ९४ कोटी रुपये खर्चाची वसाहत बनविण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयात वर्षभरापासून धूळ खात आहे. जालन्याचे आमदार अर्जुन खोतकर यांच्या नेतृत्वाखालील अंदाज समिती बुधवारी या वसाहतीची पाहणी करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या प्रस्तावास निधी मंजूर होण्याची अपेक्षा या वसाहतीतील जवानांसह त्यांच्या कुटुंबियांनी व्यक्त केली आहे.
जालना येथील राज्य राखीव पोलिस बल क्र. ३ ला गु्रपचा सर्वात मोठा प्रश्न निवासस्थानाचा आहे. या गु्रपला जागाही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत.
जागेचा सातबारा नावावर नसल्याने एसआरपीला तब्बल ५७ वर्ष शासनदरबारी लढा दिल्यानंतर वर्षभरापूर्वी जागेचा सातबारा समादेशकांच्या नावावर मिळाला. तेव्हा निवासस्थानाचा मार्ग सुकर झाल्याने नवीन वसाहतीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. तीन टप्प्यातील या प्रस्तावास दोन टप्प्यात काम करण्यासंबधी डीजी हौसिंग विभागाने मान्यता देवून नव्याने सुमारे ९२ कोटी रूपयाचा प्रस्ताव तयार केला व हा मंजुरीसाठी मंत्रालयात मंजूरीसाठी पाठविला. मागील वर्षभरापासून हाप्रस्ताव मंत्रालयातच धूळ खात आहे. प्रत्येक अधिकारी आपापल्या पद्धतीने पाठपुरावा करीत आहे. २९ जुलै रोजी राज्य राखीव पोलिस दलाचे अपर पोलिस महासंचालक संदीप बिष्णोई यांनीही या वसाहतीची पाहणी करून हा प्रश्न सुटण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. व आपण स्वत: या प्रकरणी पाठपुरवा करत असल्याचे सांगितले होते.
आता बुधवारी आ. अर्जुन खोतकर अध्यक्ष असलेली अंदाज समिती प्रथमच दौऱ्यावर येत आहे.
या समितीत विधानसभा व विधान परिषदेचे २९ सदस्य आहेत. आ. खोतकर यांच्याच मतदार संघातील हा प्रश्न असल्याने ते याकडे कितपत गांभीर्याने पाहतात, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून आहे.
राज्य राखीव पोलिस दलाची वसाहत ही निजामकालीन आहे. या वसाहतीच्या बाधकांमाची मुदत संपलेली आहे. तसा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यापूर्वीच दिलेला आहे. असे असतानाही या धोकादायक इमारतीत जवान व त्यांचे कुटुंबिय वास्तव्यास आहेत. विशेष म्हणजे एसआरपीने अनेक वेळा नवीन इमारतीचा प्रस्ताव पाठविलेला होता. मात्र जागाच नावावर नसल्याने शासनाकडून तो फेटाळण्यात येत होता. आता जागा नावार झाल्याने सुमारे ९२ कोटींचा नवीन वसाहतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे.
४तो प्रस्ताव प्रलंबित असतानाच शासनाकडून पुन्हा निवासस्थाने दुरूस्तीसाठी ७ कोटी ५२ लाखांच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. आतापर्यंत अनेक वेळा अशाच प्रमाणे कोट्यवधीचा निधी देवून इमारतीची डागडुजी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या कालबाह्य इमारतीवर आतापर्यंत कोट्यवधी रूपयांचा चुराडा झाला आहे. डागडुजीसाठी निधी न देता नवीन वसाहतीचा प्रस्ताव मान्य करून हा प्रश्न कायमचा सोडविण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे.
राज्य राखीव पोलिस दलाच्या वसाहती प्रमाणेच जिल्हा पोलिस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या इमारतीची दुरवस्था झालेली आहे. त्यामुळे तेथे वास्तव्यास असलेल्या पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या जीवाला धोका निर्माण झालेला आहे. जनतेचे रक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबच असुरक्षित आहे. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने वसाहतीचा प्रश्न मार्गी लागणे गरजे आहे.