जातनिहाय जनगणना केल्यास आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघेल काय ?

चर्चा तर होणारच:  एकीकडे भारत - पाकिस्तान युद्धाचे ढग गडद होत असताना सरकारने हा निर्णय घेऊन कशासाठी मास्टरस्ट्रोक मारला याचीही चर्चा सुरू झाली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयाचे विशेषत: ओबीसीतून स्वागत होत आहे. ओबीसींकडून ही मागणी सातत्याने केली जात होती. त्यावर छत्रपती संभाजीनगरसह अनेक ठिकाणी आंदोलनेही झाली होती. एकीकडे भारत - पाकिस्तान युद्धाचे ढग गडद होत असताना सरकारने हा निर्णय घेऊन कशासाठी मास्टरस्ट्रोक मारला याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. भाजप सरकार जातनिहाय जनगणनेच्या बाजूने नव्हते. तशी भूमिका जाहीर केली गेली होती. दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी मात्र सातत्याने जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरीत होते. हा निर्णय झाल्याने त्यांनीही त्याचे स्वागत करीत असताना अंमलबजावणी कधी, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. याच अनुषंगाने चर्चा तर होणारच या सदरात घडवून आणलेली ही साधकबाधक चर्चा.

‘खरा पाठपुरावा राहुल गांधी यांचा’
कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी सातत्याने हा मुद्दा ऐरणीवर आणला. त्याचा लोकसभेत व लोकसभेबाहेरही पाठपुरावा केला. त्यामुळे सर्वप्रथम त्यांचे अभिनंदन. निर्णय घेतल्याबद्दल केंद्र सरकारचेही अभिनंदन. पण हा निर्णय फसवा ठरू नये. अनेक वर्षांपासूनची असलेली ही मागणी प्रत्यक्षात पूर्ण झाली पाहिजे. जात निहाय जनगणना होऊन या देशातल्या ओबीसींना, उपेक्षितांना व वंचितांना न्यायाची दारे उघडली गेली पाहिजेत, हीच अपेक्षा आहे.
- अतिश पितळे, जिल्हा अध्यक्ष, कॉंग्रेस ओबीसी विभाग, छत्रपती संभाजीनगर

‘उपेक्षित-वंचितांना मूळ प्रवाहात आणण्याचा हा प्रयत्न’
मोदी सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत ऐतिहासिक आहे. देशातल्या छोट्या जातींना, वंचित व उपेक्षित जातींना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. यानिमित्ताने त्यांच्यात सामाजिक परिवर्तन होईल व समरसतेची भावना निर्माण होईल. तसेच त्यांचा आत्मसन्मान व संवर्धन होईल. उपेक्षित व वंचित जातींचा या जनगणनेतून शोध लागेल व सरकारला त्यांचे संरक्षण करता येईल.
- संजय केणेकर, विधान परिषद सदस्य, भाजप

हे श्रेय दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांना
जातनिहाय जनगणनेचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय स्तुत्य आहे. पण याचे खरे श्रेय दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांना द्यावे लागेल. ते खासदार झाल्यानंतर २०१० साली १०१ खासदारांची मोट बांधून तत्कालीन सरकारवर जातनिहाय जनगणना करण्याबद्दल दबाव वाढवला होता. आम्ही तर जातनिहाय जनगणनेसाठी १९७८ पासून लढत आहोत. मंडल आयोग लागू झाल्यापासून हा महत्त्वाचा मुद्दा बाजूला गेला. आताच सरकारने हा निर्णय का घेतला, हे गूढ आहे. कारण याच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून जातनिहाय जनगणना करूच शकत नाही, अशी भूमिका घेतली होती. आताही जनगणना कधी करणार, कशी करणार, याबद्दल स्पष्टता नाही. पहलगाम प्रकरणावरून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी घेतलेला तर हा निर्णय नाही ना? अशी शंका आहे.
: शब्बीर अन्सारी, संस्थापक अध्यक्ष, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशन

लढ्याला आता यश आले 
जातनिहाय जनगणना करा ही सर्वच ओबीसी संघटनांची पूर्वीपासूनचीच मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून वेळोवेळी ओबीसीची निश्चित किती आकडेवारी आहे? अशी विचारणा होत होती. जातनिहाय जनगणनेमुळे ही आकडेवारी मिळाली म्हणजे वंचित घटकांच्या विकास योजनांसाठी धोरण ठरवता येईल. इंद्रा सहानी प्रकरणामुळे पन्नास टक्क्यांपर्यंत असलेली आरक्षण मर्यादा वाढवता येऊ शकेल. तसेच आरक्षणाच्या विषयावर तणाव निर्माण झाला तर सुदर्शन नचिप्पन आयोगानुसार लोकसंख्येवर आधारित आरक्षण धोरणही राबवता येईल. विरोधकांनी केलेल्या अनेक मागण्या सरकार पक्ष स्वीकारत असते. हे पूर्वीपासूनच चालत आले आहे. या विषयावर छत्रपती संभाजीनगरातील ओबीसी संघटनांनी पूर्वीपासूनच दीपस्तंभाप्रमाणे काम केले आहे. तसेच आपल्या ताकदीनुसार वेळोवेळी आंदोलने केली आहेत. त्या लढ्याला आता यश आले आहे, असे वाटते.
- महेश निनाळे, निमंत्रक, नॉन पॉलिटिकल ओबीसी, एससी-एसटी, व्हीजेएनटी सोशल फ्रंट, छत्रपती संभाजीनगर

आमचीही मागणी होती....
जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे, ही आमचीही आग्रही मागणी होती. यातून कोणत्या समाजाचे किती लोक हे पुढे येतील, त्यानुसार त्यांना आरक्षण देता येईल. तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्पात तशी आर्थिक तरतूद करून त्या त्या समाजांच्या विकासाच्या योजना राबवता येतील. तसेच सध्या तेच ते असलेले मतदारसंघही बदलतील. सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत.
- बाबूराव कदम, प्रदेश कार्याध्यक्ष, रिपाइं आठवले गट