८० कोटी मिळणार येत्या आठवडाभरात ?
By Admin | Updated: July 9, 2015 00:25 IST2015-07-09T00:25:40+5:302015-07-09T00:25:40+5:30
जालना : जिल्ह्यात फेबु्रवारी, मार्च या काळात गारपीट व अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याने शासनाने जे दुष्काळी अनुदान जाहीर केले,

८० कोटी मिळणार येत्या आठवडाभरात ?
जालना : जिल्ह्यात फेबु्रवारी, मार्च या काळात गारपीट व अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याने शासनाने जे दुष्काळी अनुदान जाहीर केले, त्यातील ८० कोटी रुपयांचा दुसरा टप्पा अद्याप मिळालेला नाही. हा निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेणार आहोत. येत्या आठवडाभरात हा निधी प्राप्त होईल, असा विश्वास पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी व्यक्त केला आहे.
सध्या पावसाने पाठ फिरविल्याने खरीपाची पेरणी केलेले शेतकरी चिंतेत आहेत. अशा परिस्थितीत पीककर्जही लवकर मिळेनासे झाले आहे. पीकविम्याच्या रक्कमेचेही पूर्णपणे वाटप झालेले नाही. अशा स्थितीत दुष्काळी अनुदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील रक्कम मिळेल, अशी आशा अद्याप ज्या शेतकऱ्यांना रक्कम मिळालीच नाही, असे शेतकरी करीत आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात बुधवारी पालकमंत्री लोणीकर यांनी पीकविमा, दुष्काळी अनुदान, महसूल वसुली याबाबतच्या कामांचा प्रत्येक तहसीलदारांकडून आढावा घेतला. पालकमंत्री लोणीकर म्हणाले, सध्या पावसाचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.
जालना जिल्ह्यास पीककर्जापोटी १९० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. हा सर्व निधी जिल्ह्यातील बँकांना शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यासाठी वर्ग करावा. या पीककर्जाचे सर्व बँकांनी येत्या १५ दिवसात वाटप करावे. दिलेले उद्दिष्ट व पूर्ण केलेले उद्दिष्ट याची माहिती संकलित करून असमाधानकारक काम केलेल्या बँकांवर कडक कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
पीकविमा भरण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै २०१५ ही असल्याने पीकविमा भरण्यासाठी शेतकरी ग्रामीण भागात असलेल्या बँकांच्या शाखांमध्ये गर्दी करतात.
या बँकांमध्ये मनुष्यबळ कमी असल्यास शहरी भागातील मनुष्यबळ या बँकांना उपलब्ध करून देऊन शेतकऱ्यांकडून पीकविमा भरून घेण्याचे आदेशही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
१५ दिवसात पाऊस न पडल्यास शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीसाठी कृषी विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या बी-बियाणांचा तसेच ठिबक सिंचन योजनेच्या कामांचा आढावा घेऊन जिल्ह्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे, असेही पालकमंत्री लोणीकर यांनी सांगितले.
अनधिकृतपणे वाळूपट्टयातून वाळूची अवैधरित्या उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याच्या सुचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश इतवारे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डी.एल. तांभाळे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी आनंद गंजेवार, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सरव्यवस्थापक एस.आर. पाटील, लेखापाल व्ही. बी. कुलथे, जिल्हा उपनिबंधक एस.बी. भालेराव, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक प्रदीप कुतवळ, महावितरणचे प्रभारी अधीक्षक अभियंता शिवाजी भालशंकर, जिल्हा नियोजन विभागाचे ए.एल. देशपांडे व विविध बँकांचे अधिकारी व संबंधित खात्याचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
‘लोकमत’ च्या ८ जुलै रोजी च्या हॅलो जालना अंकातून ‘पीककर्ज वाटप केवळ २७ टक्के’ या मथळ्याखालील वृत्त प्रकाशित झाले होते. विविध बँकांकडून संथ गतीने वाटप होत असल्याचे त्यात नमूद केले होते. या वृत्ताची दखल घेऊन पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबंधित अधिकाऱ्यांची चांगलीच हजेरी घेतली. जिल्हा अग्रणी बँकेचे अधिकारी प्रदीप कुतवळ यांना पीककर्ज वाटपाचे प्रमाण कमी असलेल्या बँकांना सक्त ताकीद देऊन तातडीने कर्जवाटप करण्याची सूचना द्यावी, असे पालकमंत्री लोणीकर यांनी बजावले.