औरंगाबाद : कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्य शासनाने दिलेल्या नव्या नियमावलीनुसार जिल्ह्यातील शाळा, महाविद्यालये, कोचिंग क्लासेस १५ फेब्रुवारीपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी रविवारी दिले. त्यावर पालकांसह शिक्षक संघटना, शिक्षणतज्ज्ञांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. शाळेचा निर्णय गावपातळीवर घेऊ द्या, अशी मागणी कोरोनामुक्त गावांतून होत आहे.
सोयगाव तालुक्यातील निंबायतीचे सरपंच विशाल गिरी म्हणाले, मुख्य रस्त्यापासून २ किलोमीटर आतमध्ये माझे ५ तांड्यांचे गाव आहे. बसही न येणाऱ्या पाचही तांड्यांवर शाळा आहे. १०० टक्के लसीकरण झालेले असून, गावात एकही कोरोना बाधित नाही. गावकरीही गाव कोरोनामुक्त ठेवण्यासाठी काळजी घेत असताना मुलांची शाळा बंद ठेवून शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय जरा शिथिल करायला पाहिजे. स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याची मुभा मिळावी.
बहुतांश मुलांच्या पालकांकडे मोबाइल नाही. अनेकांकडे साधे फिचर फोन असून, ॲन्ड्रॉइड फोन नाहीत. मुलांचा अध्ययनस्तर खालावला आहे. हे नुकसान कसे भरून काढणार, याचाही विचार व्हायला पाहिजे. असे शिक्षक कैलास गायकवाड म्हणाले. सोमवारी पहिल्या दिवशी २० टक्क्यांपेक्षाही कमी विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन क्लासला प्रतिसाद दिल्याचे शिक्षकांनी ‘लाेकमत’ला सांगितले. ऑनलाईनची साधने नसलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्ष वर्ग सुरू होईपर्यंत शैक्षणिक नुकसानच होईल, असे शिक्षक संघाचे राजेश हिवाळे म्हणाले.
सरसकट शाळा बंदचा निर्णय दुर्दैवीविद्यार्थी शाळेत स्थिरावले असताना हा निर्णय दुर्दैवी आहे. गावपातळीवर पॉझिटिव्हिटी रेट लक्षात घेऊन स्थानिक ग्रामपंचायत, शालेय समिती, शाळा यांना निर्णयाचा अधिकार द्यायला हवा. एकीकडे दहावी, बारावी परीक्षांच्या तारखा जाहीर झाल्यात, तर दुसरीकडे ऑनलाईनच्या शिक्षणाबाबत चिंता वाटते.- अनिल देशमुख, मुख्याध्यापक, जि. प. प्रशाला, गणोरी
ऑनलाईन शिक्षणाला मर्यादाजिल्हा परिषदेच्या निम्म्या शाळा या द्विशिक्षकी शाळा व ५० पटसंख्या असलेल्या शाळा आहेत. या शाळेत शारीरिक अंतर राखण्याचा प्रश्नच उद्भवू शकत नाही. ग्रामीण भागातील मुलांच्या ऑनलाईन शिक्षणाला खूप मर्यादा, अडचणी आहेत. ज्या गावात रुग्ण नाही, त्या गावात शाळा सुरू ठेवायला हवी. दोन वर्षांपासून मुलांना शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवतो आहोत.-डाॅ. रूपेश मोरे, शिक्षणतज्ज्ञ, औरंगाबाद