‘एनए-४७ बी’चे दोषी आहेत कोण?

साहेबराव हिवराळे, औरंगाबाद
शहरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या सातारा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांना ‘एनए-४७ बी’ची सक्ती करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या फायली ग्रामपंचायत आणि महसूल विभागाने टोचनकाशासह सिडकोकडे सुपूर्द केल्या. दोन वर्षांचा कालावधी उलटला अद्यापही त्यावर निर्णय होत नसल्याने मालमत्ताधारकांना बँका कर्ज देईनात. त्यामुळे बांधकामेही रखडली आहेत. ‘एनए-४७ बी’चा गुन्हेगार कोण? असाच प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित होत आहे.
ग्रामपंचायतीने खाजगी यंत्रणेमार्फत मोजणी आणि नकाशे तयार करून महसूलकडे फायली पोहोचविल्या. दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी अद्याप कोणताही निर्णय न झाल्याने सातारावासीय ‘एनए-४७ बी’च्या परवानगीची प्रतीक्षाच करीत आहेत. साताऱ्यातील मालमत्ता अधिकृत करण्याच्या हेतूने तसेच अकृषक परवाना देण्यासाठी ही योजना तत्कालीन जिल्हाधिकारी कुणाल कुमार यांनी मांडली. मालमत्तांची कागदपत्रे जमा करण्यात ग्रामपंचायत, महसूल विभागाने मोठा निधी जमा केला. साडेदहा हजार मालमत्तांचे नकाशे आणि कागदपत्रे दाखल केले आहेत. नागरिक महसूल विभागात जाऊन चौकशी करतात, तेव्हा सांगितले जाते की, फायली अभिप्रायासाठी सिडकोकडे पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यावर अद्याप अभिप्राय आलेला नाही. तो आल्यावर तुमचा प्रश्न मार्गी लागेल.
महसूल आणि सिडकोची एकमेकांवर चालढकल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महसूल विभागातून नियोजन विभागात ज्या फायलींचा मुक्काम दोन वर्षांपासून आहे, तेथे किमान मराठवाड्याचा भार असल्याचे समजते. (एनए) अकृषक परवाना लावण्याची जबाबदारी ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाचीच असून, नगर परिषद होऊ घातल्याने हे काम तोंडी थांबविण्यात आल्याचे दिसते.
झालर क्षेत्राच्या विकासासाठी नियोजन केले जात असून, नगर परिषद आणि महानगरपालिका या स्वायत्त संस्था असल्या तरी त्या सिडकोपेक्षा शासनाच्या अगदी जवळच्या बॉडी मानल्या जातात. सिडको एक वेगळीच यंत्रणा असून, ठरवून दिलेल्या नियमातच ‘एनए-४७ बी’चा प्रश्न निकाली काढणार आहे.
कोणामुळे फायली रखडल्या
सिडकोने सदरील फायलींवर कोणत्या नियमाखाली अभिप्राय द्यावा, असा कुठेही उल्लेख नसल्याने तसेच नगर परिषद झाल्यास सिडकोच्या कार्यक्षेत्राचा विषयच राहणार नाही. यावर नगर परिषदेत निर्णय होईल, असा समज सिडकोच्या अधिकाऱ्यांचा झाला असल्याने फायली पडून आहेत.
सरपंच अलका शिरसाट यांनी सांगितले की, जिल्हा प्रशासन आणि सिडकोने तात्काळ निर्णय घ्यावा. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिडकोकडे सतत संपर्क साधून आहोत, जनतेच्या प्रश्नांवर जनआंदोलन छेडण्याची तयारी आता करावी लागणार आहे.
सिडकोचे नियोजनकार आशुतोष उइके म्हणाले की, सिडकोकडे आलेल्या फायलींवर तोडगा निघालेला नाही. नगर परिषद होण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने प्रक्रिया संथ आहे; परंतु आम्ही पाठविलेल्या पत्राचे अद्यापही महसूलकडून कोणतेही उत्तर आलेले नाही. वरिष्ठांच्या आदेशानुसारच अभिप्राय देण्यात येईल.
साताऱ्याचे तलाठी अनिल शिंदे यांनी सांगितले की, सिडकोकडे सर्व फायली वर्ग केल्या असून, सिडकोने एनओसी दिलेली नाही. अभिप्राय आल्यावरच पुढील कारवाईला सुरुवात होणार आहे.