-विजय सरवदे
शासकीय सेवेत कार्यरत असताना कर्मचाऱ्याचा अकाली मृत्यू झाल्यास त्याचे कुटुंब उघड्यावर पडू नये म्हणून कुटुंबातील एका सदस्याला अनुकंपातत्त्वावर सेवेत सामावून घेण्याची योजना आहे. एकूण रिक्त जागांच्या १० टक्के अनुकंपाधारकांना सेवेत सामावून घेतले जाते. मात्र, औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत कित्येक वर्षांपासून अशी भरती झालेलीच नाही. अशीच अवस्था अन्य शासकीय कार्यालयांमधील अनुकंपाधारकांची आहे. दिवसेंदिवस प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची संख्या वाढत आहे, तर दुसरीकडे भरतीकडे डोळे लावून बसलेले अनुकंपाधारक वयाची मर्यादा ओलांडत आहेत.
वास्तविक पाहता अधिकाऱ्यांनी मनात आणले तर अनुकंपातत्त्वानुसार यापूर्वीच भरती झाली असती; पण प्रत्येक वेळी काही तरी कारण काढून भरतीची प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात येते. डिसेंबर २०१५ मध्ये अनुकंपाधारकांच्या प्रतीक्षा यादीतील अवघ्या ९ जणांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर आजपर्यंत भरतीच झालेली नाही. दरवर्षी केवळ प्रतीक्षा यादीच अद्ययावत केली जाते. सध्या जि. प. सामान्य प्रशासन विभागाने १९२ अनुकंपाधारकांची प्रतीक्षा यादी तयार केलेली आहे, असे असले तरी शासकीय धोरणानुसार प्रतीक्षा यादीतील ज्येष्ठतेनुसार अवघ्या ३० ते ३५ जणांनाच नोकरीत सामावून घेतले जाऊ शकते.
मागील डिसेंबर महिन्यात अनुकंपाधारकांंना ज्येष्ठता यादीनुसार सेवेत सामावून घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. मात्र, त्याही महिन्यात भरती झाली नाही. या वर्षाच्या मार्च-एप्रिलमध्ये लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. त्यानंतर सध्या विधान परिषद मतदारसंघ निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू आहे. पुढील महिन्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. औरंगाबादशेजारील अहमदनगर जिल्हा परिषदेने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता उठताच अनुकंपाधारकांना सेवेत सामावून घेतले. मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला आधार दिला. अनेकांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलवले. औरंगाबाद जिल्हा परिषददेखील असे करूशकली असती; पण त्यासाठी अधिकाऱ्यांमध्ये सकारात्मक वृत्ती असावी लागते.
घरातील कर्ता पुरुष गेल्यामुळे संसार उघड्यावर पडला आहे. अनुकंपातत्त्वानुसार नोकरीची आशा असताना प्रशासन सातत्याने उमेदवारांची निराशाच करीत आहे. अनेक कुटुंबांना अक्षरश: उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे. प्रतीक्षा यादीवर अनुकंपाधारक वयोमर्यादा ओलांडून बाद होण्याच्या सीमारेषेवर आले आहेत, तर अनेकजण यातून बादही झाले आहेत. मागील काही दिवसांपासून अस्वस्थ अनुकंपाधारकांनी सेवेत सामावून घ्यावे म्हणून जि.प. प्रशासनाला उपोषणाचा इशाराही दिला होता. तेव्हा लवकरच भरती केली जाईल, असे आश्वासन देऊन प्रशासनाने त्यांची बोळवण केली. अनुकंपाधारकांची ‘गल्ली ते दिल्ली’ स्थिती सारखीच आहे. अनुकंपाधारकांच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या अनुकंपाधारक संघाने मुंबईत उपोषण करून या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या अधिवेशनातही हा प्रश्न बराच गाजला; पण नंतर ‘येरे माझ्या मागल्या’ अशीच या भरतीची स्थिती झाली. कुटुंबाचा गाडा हाकताना अनुकंपाधारक उमेदवारांना मोठी कसरत करावी लागते; परंतु त्यावरही मात करताना त्यांच्या मनात केवळ एकच आशा असते ‘आज नाही, तर उद्या नोकरीची संधी मिळेल’ व कुटुंबाची होणारी वाताहत थांबेल. मात्र, वर्षामागून वर्षे चालली तरी अनुकंपा भरतीबाबत प्रशासन हालत नाही. प्रशासनातील वरिष्ठांना तरी पाझर फुटावा व अनुकंपाधारकांचा रखडलेला हा प्रश्न मार्गी लावावा. तूर्त एवढेच!