छत्रपती संभाजीनगर :मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू असल्याने मराठवाड्याला पाणी सोडण्यात येऊ नये, असे पत्र गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता समाधान सब्बीनवार यांनी शासनाला पत्र पाठविल्याचे वृत्त लोकमतने २४ नोव्हेंबरच्या अंकात प्रकाशित केले. या वृत्तामुळे मराठा समाजामध्ये महामंडळाच्या विरोधात तीव्र संतापाची लाट उसळली. महामंडळाचे कार्यकारी संचालक एस.आर.तिरमनवार, मुख्य अभियंता विजय घोगरे, अधीक्षक अभियंता सब्बीनवार यांना घेरून समाजाची बदनामी करणाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी सकल मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी केली.
मराठा आरक्षण आंदोलनाचा आणि जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा दुरानव्ये संबंध नसतांना महामंडळाने समाजाची बदनामी केली आहे. या सगळ्याप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी शिष्टमंडळाने दुपारपासून सायंकाळपर्यंत महामंडळात ठिय्या देत सगळ्या अधिकाऱ्यांना घेरले. सकल मराठा समाजाने गोदावरी पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयात कार्यकारी संचालक तिरमनवार यांच्या दालनात ठिय्या सुरू केला. संबंधित अभियंत्यांना तातडीने निलंबित करुन आजच जायकवाडी पाणी सोडावे, अशी मागणी करीत शिष्टमंडळ आक्रमक झाले.
आरक्षणासाठी मराठा समाजा राज्यभरात शांतेत आंदोलन करीत असतांना जायकवाडीत पाणी सोडण्यासाठी समाजाच्या आंदोलनाची आडकाठी असल्याचे दाखवून महामंडळाने समाजाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शासकीय कार्यालयातून आंदोलन बदनाम केले जात आहे. हा सगळा प्रकार गोदावरी पाटबंधारे विभागाच्या पत्रावरुन पुढे आला असून लोकमतने ही बाब उजेडात आणल्यामुळे सरकारी यंत्रणेचे पितळ उघडे पडले.
न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कराउच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आजच जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात यावे, अशी मागणी आंदोलक शैलैश भिसे पाटील, प्रा चंद्रकांत भराट, सुरेश वाकडे, रेखा वहाटुळे, सुकन्या भोसले, संदीप शेळके, संदीप जाधव, गणेश थोरात, विजय घोगरा, रविंद्र वहाटुळे यांनी केली.
असे आहे पत्रउच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु सध्या स्थितीत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे कायदा सुव्यवस्था अडचणीत येऊ नये, यासाठी पाणी सोडण्याची प्रक्रिया स्थगित करण्यात करावी.
जाहीर माफी मागावीहा प्रकार मराठा समाजाला बदनाम करणारा आहे. त्यामुळे या पत्रा मागे असलेल्या सर्वांनी जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.