‘एनए’ च्या निर्णयाबद्दल स्वागत

By Admin | Updated: July 18, 2014 01:45 IST2014-07-18T00:57:17+5:302014-07-18T01:45:07+5:30

परभणी: राज्यमंत्रीमंडळाने एनएच्या बाबतीत घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत परभणी शहरात होत आहे.

Welcome to NA's decision | ‘एनए’ च्या निर्णयाबद्दल स्वागत

‘एनए’ च्या निर्णयाबद्दल स्वागत

परभणी: राज्यमंत्रीमंडळाने एनएच्या बाबतीत घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत परभणी शहरात होत आहे. एनएसाठी महसूल विभागात जी अडवणूक होत होती, ती आता दूर झाल्यामुळे जमीन मालक आणि प्लॉटधारक खुश झाले आहेत.
परभणी महानगरपालिकेच्या हद्दीला लागून जवळपास अडीच हजार एकर जमीन ही प्लॉटसाठी योग्य आहे. अनेक गरजुंना महसूलच्या अडवणूक धोरणामुळे प्लॉटींग करता येत नव्हती. दोन वर्षे अकृषिक दाखवून प्लॉटींगसाठी परवानगी घ्यावी लागत असे. अकृषिकची अट दूर झाल्यामुळे शहराच्या बाजुला लागून असलेल्या जमीन मालकांना आता प्लॉटींगचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महसूलला अकृषिकची परवानगी देताना एकरी जवळपास २० ते २५ हजार रुपये फीसच्या रुपाने उत्पन्न होत होते. हे उत्पन्नही आता बुडाले आहे आणि त्याचा फायदा प्लॉटधारकांना होईल. या निर्णयाच्या बाबतीत अंतिम स्वरुपात नियमावली हाती पडली नसली तरी महसूल विभागाचा ताण दूर झाल्यामुळे जमीन मालक आणि प्लॉटधारक खूश झाले आहेत.
अकृषिक कराच्या रुपाने जवळपास चार ते पाच कोटी रुपयांचा महसूल मिळत असे. एनए झाल्यामुळे प्लॉटधारकांना वित्तीय संस्थाकडून कर्ज मिळण्याचीही संधी उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयामुळे गुंठेवारीसही आळा बसेल. एनएच्या मागणीसाठी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात वर्षानुवर्षे अनेक प्रकरणे प्रलंबित होती.
या न त्या कारणाने मालमत्ताधारकांची होणारी पिळवणूक या निर्णयामुळे थांबणार आहे. महसूलची परवानगी मिळाल्यानंतरही प्लॉटधारकांना पालिका किंवा मनपा कार्यालयाचा बांधकाम परवाना आवश्यकच होता. एनएच्या प्रकरणातून सुटका झाल्यामुळे आता मनपा किंवा नगरपालिकेमध्येच मालमत्ताधारकाला परवानगीसाठी अर्ज करावा लागेल.(प्रतिनिधी)
‘एनए’ संदर्भात मंत्रीमंडळाने घेतलेला निर्णय प्लॉट आणि जमीन मालकांसाठी निश्चित लाभदायक आहे. एनएसाठी महसूलची परवानगी लागत असल्यामुळे एनएची प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असत.या निर्णयाच्या संदर्भात सविस्तर माहिती उपलब्ध झाली नसल्यामुळे या संदर्भात अधिक बोलता येणार नाही. बेटरमेंट चार्चेस तरतूद असेल तर मनपाला फायदा होईल.- प्रताप देशमुख, महापौर
एनएच्या संदर्भात महसूलकडे वर्षानुवर्षे प्रकरणे प्रलंबित असत.मोजणी मापक, मनपा आणि महसूल अशा तीन टप्प्यातून जावे लागत असे.यात मोजणीमापक आणि मनपा यांचाच भाग महत्त्वाचा होता. कारण महसूलची परवानगी मिळाल्यानंतरही बांधकामासाठी मोजमाप करुन मनपाची परवानगी आवश्यक होती. महसूलचा टप्पा उडाल्यामुळे निश्चितच जमीन मालकाला फायदा होईल.- लक्ष्मीकांत क्षीरसागर

Web Title: Welcome to NA's decision

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.