जलमाफियांचा गोरखधंदा

मोबीन खान, वैजापूर
टंचाई काळात शुद्ध पाण्याच्या नावाखाली जार व प्लास्टिक बॉटलमधून पिण्याचे पाणी (ड्रिंकिंग वॉटर) म्हणून पाण्याची विक्री केली जात आहे. वैजापूर शहरासह तालुक्यात २४ ठिकाणी वॉटर प्युरिफायर प्रकल्प कार्यान्वित आहे. यापैकी बोटावर मोजण्याएवढ्या प्रकल्पांना अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा परवाना आहे. अन्य प्रकल्पांमधून शुद्ध पाण्याच्या नावाखाली चक्क बोअरवेलचे पाणी थंड करून विक्री होत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आणि प्रकल्पामध्ये उत्पादन करून त्याची विक्री करण्यासाठी ब्युरो आॅफ इंडियन स्टँडर्ड (बी.आय.एस.), अन्न व औषध प्रशासन या विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र बहुतांश प्रकल्प हे विना परवाना खुलेआम सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे.
जलशुद्धीकरण प्रकल्पाला अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून परवाना नंबर दिला जातो. तालुक्यातील असंख्य व्यावसायिकांनी अत्यंत कमी गुंतवणुकीमध्ये प्रकल्प उभारले आहेत. त्यामुळे शुद्ध पाण्याचे नियमही पाळले जात नाहीत.
बोअरवेलचे पाणी थंड करून जारमध्ये भरून विक्री केले जात आहे. या पाण्यावर नियमानुसार प्रयोगशाळेत प्रक्रिया करून त्यातील हानिकारक घटक आणि जिवाणू नष्ट करणे आवश्यक असते.
मात्र कमी काळात आणि अधिक पैसा देणाऱ्या या व्यवसायाकडे अनेक जण वळले आहेत. तालुक्यात अनधिकृत वॉटर प्युरिफिकेशन प्रकल्पाचे पेव फुटले आहे. वास्तविक जलशुद्धीकरण युनिटला तब्बल ६० ते ७० लाख रु.चा खर्च येतो. मात्र तालुक्यात या तंत्रासमान बनावट असलेली गुजरातमेड उपकरणे केवळ चार ते पाच लाख रुपयांत बसविली आहेत. कमी गुंतवणुकीत जास्त नफा कमविण्याचा हा फंडा पाणी थंड करण्यासाठी उपकरणाऐवजी वॉटरकुलरचा वापर होतो, तर स्टेनलेस स्टीलऐवजी थेट पी.व्ही.सी. प्रकारातील पाईप वापरले जातात. शुद्ध पाण्याच्या नावाखाली अव्वाच्या सव्वा दामात जारची विक्री सुरू आहे. मात्र या पाण्यामुळे जलजन्य आजार फैलावण्याचा धोका अधिक असल्याने याला अन्न व औषधी प्रशासनाने त्वरित पायबंद लावावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
पाण्यासाठी वाट्टेल ते
महावितरणालाही चुना
पाण्याचा व्यवसाय करणाऱ्यांनी एकाही विभागाची परवानगी घेतलेली नाही. वीज कनेक्शनमध्येही हेराफेरी केल्याचे कळते. हा व्यवसाय औद्योगिक वर्गात मोडत असल्याने महावितरणाचे औद्योगिक वीज कनेक्शन आवश्यक आहे. परंतु या व्यावसायिकांनी कमर्शियल व घरगुती वीज कनेक्शनवर आपले प्रकल्प सुरू केले आहेत.
कारवाई होणार - अन्न निरीक्षक
तालुक्यात बहुतांश ठिकाणी अनधिकृत जलशुद्धीकरण प्रकल्प सुरू असल्याची माहिती मिळाली असून बहुतांश व्यावसायिकांनी (बी.आय.एस.) अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून परवानगी न घेता हा धंदा करत असल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. लवकरच या प्रकल्पांवर आम्ही कारवाई करणार आहोत, असे अन्न निरीक्षक ए. डी. मुंडे यांनी सांगितले.